नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) एक बार फिर से 10वीं की परीक्षाएं शुरू कर सकता है। अब तक चल रहे ग्रेडिंग सिस्टम को बंद किया जाएगा। दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं साल 2018 से शुरू होने की संभावना है।
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 25 अक्टूबर को होने वाली बैठक में 10वीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। वे इसके अलावा पांचवीं तक के स्टूडेंट्स के लिए ‘नो डिटेंशन’ पॉलिसी भी
घोषित करेंगे। राज्य इसे अपने सुविधानुसार आठवीं कक्षा तक लागू कर सकेंगे।
हालांकि उन्हें इस बीच फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट
करने के लिए दोबारा परीक्षाएं करानी होंगी। गौरतलब है कि साल 2010 में
बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की
गई थी. इसके पीछे तर्क था कि ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स पर दबाव कम करेगा।
इसी सप्ताह मंगलवार को हुई बैठक में मंत्रालय ने कार्यसूची में कुछ नए प्रस्ताव जोड़े हैं। इसमें दसवीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने की बात भी शामिल है। यहां पर बता दें कि फिलहाल Grading को छोड़कर किसी भी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा वैकल्पिक नहीं है।
यहां पर बता दें कि पिछली यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 10वीं में बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया था। मौजूदा समय में ष्टक्चस्श्व के करीब 70 फीसदी छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देते हैं, वहीं करीब 30 फीसदी अब भी बोर्ड परीक्षा देते हैं।
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