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पंजाब में मुख्य मार्गों के होटलों में परोसी जाएगी शराब

Updated: IST  beer bar in car
मंत्रीमंडल की बैठक में आबकारी एक्ट में बदलाव, सरकार ने बजट प्रस्तावों पर लगाई मोहर

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने राज्य के वित मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 20 जून को विधानसभा में पेश किये जाने वाले बजट के प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने प्रशासकीय सुधार विभाग और शिकायत निवारण विभाग का विलय करके पूनर्गठन करने के पष्चात नया नाम च्प्रषासनिक सुधार एवं लोक षिकायत विभागज् रखने की मंजूरी दे दी। प्रवक्ता के अनुसार यह विलय भारत सरकार की तर्ज पर किया गया है जहां प्रशासकीय सुधार एवं सार्वजनिक शिकायतों के तौर पर जाने जाते विभाग को पर्सोनल मंत्रालय अधीन लाया गया है।

मंत्रीमंडल ने शराब के ठेकों की राष्ट्रीय और प्रांतीय मार्गों पर स्थान निर्धारित करने और मार्गों के 500 मीटर घेरे में शराब परोसने की पाबंदी से होटलों, रैस्टोरेंट और क्लबों को हटाने पंजाब आबकारी अधिनियम-1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के साथ इन सभी होटलों और क्लबों आदि में शराब परोसने को स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन यह भी तय है कि राष्ट्रीय और राज मार्गों के 500 मीटर घेरे में कोई भी खुदरा ठेका नहीं होगा। परंतु यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राज मार्गों पर स्थित होटलों, रैस्टोरेंट और क्लबों पर लागू नहीं होंगा।

मंत्री मंडल ने राज्य में फसली विभिन्नता को उत्साहित करने व अलग से बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की स्वीकृति दी है जिससे किसानों को सब्जियाँ, फलों, रेश्मी कीड़े पालन, चारा और फूलों की काश्त जैसी पैदावार की ओर जोड़ कर गेहूँ- धान के फसली चक्र में से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस समय फलों और सब्जियाँ अधीन कुल रकबा तीन लाख हेक्टेयर है जो देश में इस काश्त अधीन कुल क्षेत्रफल का चार प्रतिशत है।

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