15 प्रतिशत बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन

सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है

नई दिल्ली। सातवां केंद्रीय वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है। एक जनवरी, 2016 को आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। सिफारिश का फायदा 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों को 54 लाख पेंशनधारियों को होगा। सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।

वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाएगा कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कितनी बढ़ोत्तरी की जाए। साथ ही सर्विस कंडिशन में भी सुधार किया जाएगा। सिफारिशों का असर केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के वेतनों पर भी पड़ेगा।

रिपोर्ट सौंपने से पहले ग्रुप ए सर्विस के कर्मचारियों ने आयोग को लिखकर आईएएस से बराबरी की मांग की थी। साथ की मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की भी मांग की थी। वहीं, आईएएस अधिकारियों ने भी इसके विरोध में कार्मिक विभाग और कैबिनेट सचिवालय को लिखा था। आईएएस अधिकारियों का कहना है कि जो फायदे उन्हें मिल रहे हैं, वे मिलते रहने चाहिएं।
उनमें कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।