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EPF पर 8.65 % की मंजूरी, सदस्यों को मिलेगा फायदा

Updated: IST Finance ministry approves 8.65 % epf
वित्त मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के EPF पर 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के EPF पर 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा। ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब साढ़े चार करोड़ सदस्यों को मिलेगा।

अधिसूचना जारी की जाएगी
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि, वित्त मंत्रालय ने 8.65 फीसद की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का चरण आएगा। औपचारिक बातचीत खत्म हो चुकी है। इसके संबंध में तुरंत एक अधिसूचना जारी की जाएगी और करीब 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टीज ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में ईपीएफ पर 8.65 फीसद के ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्रायल काफी समय से श्रम मंत्रालय के साथ ईपीएफ की दरों में कटौती के लिए बातचीत कर रहा है ताकि इसकी ब्याज दर को पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर लाया जा सके।

158 करोड़ का सरप्लस बचेगा
अब श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को इसी दर से बीते वित्त वर्ष के लिए ब्याज अदा कर सकता है। ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार बीते वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज देने के बाद उसके पास 158 करोड़ रुपये का सरप्लस बचेगा। अन्य सभी तरह की जमाओं पर ब्याज दर में कमी के बीच वित्त मंत्रालय पहले श्रम मंत्रालय को सीबीटी से अनुमोदित दर से कम ब्याज देने के लिए कह रहा था।

8.7 फीसदी पर हुई थी आलोचना
गौरतलब है कि ब्याज दर को घटाकर 8.7 फीसद करने का फैसला किया था। इसकी काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर 8.8 प्रतिशत कर दिया था।

50, 000 रुपए तक लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट
बता दें कि ईपीएफओ जल्द ही सदस्यों को 50,000 रुपए तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट देने की तैयारी कर रहा है। यह लाभ उस सूरत में दिया जाएगा जब सदस्य ने पीएफ योजना में 20 साल या इससे अधिक तक योगदान किया हो। यह फायदा उसे रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। साथ ही ईपीएफओ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि स्थायी अपंगता के मामले में भी लाइफ बेनेफि‍ट दिया जाएगा। हालांकि इसमें वह शर्त शामिल नहीं है कि सदस्य ने बतौर कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी की हो या नहीं।

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