अब कैश में नहीं हो सकेगा तीन लाख रुपए से ज्यादा का लेन-देन

सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे काले धन पर कड़ा प्रहार करना चाहती है

नई दिल्ली। सरकार तीन लाख रुपए से ज्यादा के नकदी लेन-देन को प्रतिबंधित करने जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुझावों के मद्देनजर सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे काले धन पर कड़ा प्रहार करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग-व्यापार जगत के भारी विरोध के बीच सरकार को एसआईटी के एक और सुझाव पर फैसला करना बाकी है, जिसमें 15 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी रखने पर भी बैन लगाने की बात कही गई है।

कार्ड से पेमेंट को प्रोत्साहन

तीन लाख रुपए की सीमा रखने का मकसद क्रेडिट या डेबिट काड्र्स और चेक अथवा ड्राफ्ट्स के जरिए ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करना है ताकि इसका आसानी से पता लगाया जा सके। ब्लैक मनी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहने के बावजूद अथॉरिटीज ने ज्वैलरी और कार खरीद में नकदी लेन-देन के कई मामले पकड़े हैं। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेने की घोषणा की गई है।