हालत सुधारने की सरकारी कवायद, बैंकों को 22,915 करोड़ की मदद

सरकार की इस पहल से नॉन-परफोर्मिंग एसेट (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे बैंकों के लिए यह राहत की खबर है

नई दिल्ली। पीएसयू बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार 13 बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए देने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इन बैंकों दी जाने वाली यह पहली किस्त है। सरकारी बैंकों के प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में और पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस पहल से नॉन-परफोर्मिंग एसेट (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे बैंकों के लिए यह राहत की खबर है।

75 फीसदी तुरंत जारी होगी रकम

वित्त मंत्रालय के अनुसार 22,915 करोड़ रुपए का 75 फीसदी हिस्सा बैंकों को तुरंत जारी कर दिया जाएगा। बाकी 25 फीसदी रकम प्रदर्शन को देखने के बाद जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को पूंजी देने के लिए पिछले पांच साल की क्रेडिट ग्रोथ की सीजीएआर, बैंक द्वारा खुद का किया हुआ ग्रोथ अनुमान कोआधार बनाया है।

क्या होगा असर

पीएनबी हाउसिंग के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर एच के राय ने पत्रिका को बताया कि सरकार के इस कदम से बैंकों की प्रोविजनिंग अच्छी होगी। बैंकों के पास कै पिटल बढ़ेगा। वह इसका उपयोग वे लोन देने में करेंगे। इससे लोगों का आसानी से लोन मिलेगा। इससे मार्केट में खरीददारी बढ़ेगी। साथ ही बैंकों को एनपीए के बोझ से निपटने में मदद मिलेगी।

एनपीए का बोझ

बैंक : एनपीए (करोड़ में)
एसबीआई : 72,791
आईओबी : 22,672
यूको बैंक : 14,932
देना बैंक : 7916
बैंक ऑफ बड़ौदा : 38734
यूनाइटेड बैंक : 6722
बैंक ऑफ इंडिया : 36,519
सेंट्रल बैंक : 17,564
आईडीबीआई बैंक : 19,615
पंजाब नेशनल बैंक : 34,338
बैंक ऑफ महाराष्ट्र : 8302
(आंकड़े 2016 की तीसरी तिमाही तक)

किसको कितनी मदद

बैंक : वित्तीय मदद
एसबीआई : 7575
आईओबी : 3100
पीएनबी : 2816
बीओबी : 1784
सेंट्रल बैंक : 1729
सिंडिकेट बैंक : 1034
कॉरपोरेशन बैंक : 677
यूको बैंक : 1033
देना बैंक : 594
केनरा बैंक : 997
यूनियन बैंक : 721
यूनाइटेड बैंक : 810
इलाहाबाद बैंक : 44