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CM Effect: चौकी इंचार्ज ने इन भू-माफियाओं पर दर्ज करवाया मुकदमा

Updated: IST akhilesh yadav
घोटाले में कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था

गाजियाबाद। नगर निगम की करोड़ों की जमीन को कब्जाने के मामले में मानव अधिकार डिफेंडर की जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश शासन ने बडी कारवाई की है। सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट को तलब किया। जिलाधिकारी की प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर साहिबाबाद थाना चौकी इंचार्ज ने भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी जमीन पर बना दी चार मंजिल इमारत

शालीमार गार्डन मे निगम की सरकारी भूमि कब्जाने वाले भू माफियाओं पर चौकी इंचार्ज शालीमार गार्डन ने कराया मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल सरकारी भूमि पर कब्जा कर भूमाफियाओं ने 4 मंजिला बिल्डिंग बना डाली। मानव अधिकारी डिफेंडर की तरफ से जिला प्रशासन और पुलिस दोनों से शिकायत की गई। लेकिन नगर निगम से लेकर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कारवाई करना मुनासिब समझा। थकहार कर पीड़ित ने शासन से कारवाई की गुहार लगाई।

साहिबाबाद के प्रत्याशी का मामला आया था सामने

निगम की जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता और साहिबाबाद के एक प्रत्याशी का नाम सामने आया था। सपा कद्दावर नेता की वजह से साहिबाबाद थाना पुलिस ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के बजाय सुविधा शुल्क लेकर 4 मंजिला इमारत खड़ी करवा दी थी।

सीएम से शिकायत पर हुआ संज्ञान

मानव अधिकार डिफेंडर राजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर सीएम अखिलेश यादव से शिकायत की। सीएम ने संज्ञान लिया। इस पर निजी सचिव द्वारा प्रमुख सचिव गृह के माध्यम जिला अधिकारी गाजियाबाद निधि केसरवानी से पूर्ण प्रकरण की रिपोर्ट तलब की गयी। जिला अधिकारी गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित रिपोर्ट की गई।

अब चौकी इंचार्ज ने दर्ज की एफआईआर

प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त भूमि पर कब्जा करने वाले युसूफ और जावेद पुत्र लाल मोहम्मद एवं अन्य के खिलाफ थाना साहिबाबाद मे शालीमार गार्डन चौकी प्रभारी इफ़्तेख़ार कुरैशी ने मुo.अo.सo. 1948 धारा 447,448,172 आई पी सी एवं नगर विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 क के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है।

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