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कंट्रोल दुकानों की निगरानी करने बनाईं 218 समितियां

Updated: IST guna
कलेक्टर जैन ने दिए समितियों की बैठक करने के निर्देश

गुना. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कराने के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं। यह निगरानी समितियां उचित मूल्य दुकानों से वितरण की जाने वाली राशन सामग्री की मानीटरिंग करेंगी। जिले में 218 कंट्रोल की दुकानों पर यह समिति बनाई है और ब्लाक स्तर पर भी पांच कमेटियां बनाई गई।

कलेक्टर राजेश जैन ने यह निर्देश शुक्रवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री के आवंटन एवं वितरण की स्थिति के संबंध में ली गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी चन्द्रभान सिंह जादौन भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला एवं विकासखंड स्तरीय गठित निगरानी समितियों की बैठकों का भी नियमित आयोजन कराने के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय एवं वितरित सामग्री का नोडल अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जाए। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दिवस को वितरण के पूर्व सभी दुकानों का भौतिक सत्यापन करके एसडीएम के माध्यम से प्राप्त सामग्री और पूर्व माह की शेष सामग्री की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी गतिविधियों का समय सीमा में किया जाना आवश्यक है।

कलेक्टर ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरााइजेशन किया जा चुका है, जिसके तहत समस्त परिवारों की हकदारी की गणना, दुकानवार आवंटन, राशन सामग्री का प्रदाय आदेश जारी कर प्रदाय करना, पीओएस मशीन पर पात्र परिवारों की हकदारी डाउन लोड एवं वितरित सामग्री को अपलोड करना और राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। कलेक्टर ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कार्यरत एजेंसियों खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन और मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा चयनित परिवहनकत्र्ताओं को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।

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