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रेत खनन की ई- बिडिंग के जरिये बोली को मंजूरी

Updated: IST Illegal sand mining
पंजाब मंत्रिमंडल ने खनन व्यापार में पारदर्शिता लाने तथा राजस्व में वृद्धि के लिये ई-बिडिंग के द्वारा नये सिरे से खनन की बोली

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने खनन व्यापार में पारदर्शिता लाने तथा राजस्व में वृद्धि के लिये ई-बिडिंग के द्वारा नये सिरे से खनन की बोली कराये जाने को बुधवार को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इस फैसले से राजस्व लगभग 300 करोड़ रुपये बढऩे की संभावना है। साथ ही उपभोक्ताओं को उचित दाम पर रेत बजरी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

बैठक के अनुसार सरकार इसमें पारदशिता लाने के लिये संगठित खननों और खनिज पदार्थ प्रबंधन प्रणाली को शीघ्र ही लागू करेगी। यह प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसके अलावा भूमि मालिकों का मुआवजा भी 50 रुपये से 60 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार पहले ही नई खनन नीति पर कार्य कर रहा है जिसके इस महीने के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है।

राज्य में खनन का पहली अप्रैल को जायजा लेकर यह नीति बनाने के निर्देश दिये गए हैं और अवैध खनन रोकने के लिये सख्त निर्देश जारी किए थे। इस फैसले से रेत बजरी की दरें नीचे आ जाएंगी। राज्य में 59 खानेें पहले ही बोली के लिए तैयार हैं जिनमें 20 मई तक उत्पादन आरंभ हो जाएगा। 58 ओर खानों का मामला पर्यावरण की मंजूरी के लिए लंबित है जिनके अगस्त के मध्य तक चालू होने की संभावना है।

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