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अब सुविधा शुल्क मांगने वालों पर डीएम दर्ज कराएंगी एफआईआर! 

Updated: IST DM
डीएम शुभ्रा सक्सेना के फरमान से हडकंप।

हरदोई. डीएम शुभ्रा सक्सेना ने लाभ परक योजनाओं में सुविधा शुल्क मांगे जाने की शिकायतों को पर कड़ा एक्शन लिया है। सोमवार को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच होगी और मामला सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार पारदर्शिता निष्पक्षता से कार्य करना होगा। डीएम ने यह भी कहा कि वे शिकायतकर्ता शिकायत करने से पहले यह जरूर देख लें कि झूठी शिकायत करके समय खराब न किया जाए। जानबूझ कर झूठी शिकायत करने वाले भी कार्यवाही की जद में होंगे। अगर वास्तव में कहीं कोई योजनाओं का लाभ आदि देने के लिए सुविधा शुल्क की मांग करता है तो साक्ष्य जरूर जुटा लें और शिकायत करें कार्यवाही जरूर होगी।
डीएम ने बताया कि उनके संज्ञान मे आया है कि लाभार्थी परक योजनाओं में अनावश्यक रूप से धन उगाही की जाती है। लाभार्थियों द्वारा धनराशि न देने पर परेशान किया जाता है। इसको गंभीरता से लेते हुये जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि जिस अधिकारी/कर्मचारी/जन सामान्य द्वारा लाभार्थियों से धनराशि की मंाग करते हुये पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी। वहीं उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहयोग राशि अथवा धनराशि कदापि न दें और यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसकी शिकायत तत्काल करें। डीएम ने कहा कि शिकायत सही मिली तो एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। डीएम के इस फरामन से जिले में हडंकप मच गया है।

हो सकती है छापेमारी!
हरदोई में एआरटीओ कार्यालय के आसपास, विकास भवन के आसपास, बीएसए कार्यालय के आसपास, चकबंदी विभाग के कार्यालयों के आसपास, पुलिस आफिस के आसपास सहित कुछ पुलिस थानों, ब्लाक कार्यालयों, कुछ गांवों में ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं कुछ बैंकों के आसपास, जिला अस्पताल के आसपास से लेकर कई स्थानों पर बिचौलियों की अड्डेबाजी होने की चर्चा होती है। यह चर्चा कितनी सही है, कितनी गलत यह तो जांच होने पर ही पता चल सकता है। मगर प्रशासन के कड़े रूख को देखते हुए इस तरह के मामले सामने आने पर छापा पडऩे की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

स्वच्छता अभियान की प्रगति खराब देख डीएम ने दी चेतावनी
हरदोई. स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतें किए जाने के अभियान में जिले की प्रगति खराब पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों एवं अन्य संबन्धित अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधार लें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ज्ञातव्य हो कि शासन द्वारा जनपद को 31 दिसम्बर तक खुले में शौंच मुक्त करने की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके सापेक्ष धनराशि का आवंटन भी किया जा चुका है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक मात्र 21 गाम पंचायतों को ही ओडीएफ यानी खुले में शौंच मुक्त किए जाना पाया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी आपसी समन्वय से शौचालय निर्माण कार्य मे गति लाना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन पूर्वान्ह 9 से 11 बजे तक कार्यालय मे बैठने के उपरान्त फील्ड मे रहकर शौचालय निर्माण कार्य को देखें। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता हो या कोई कठिनाई आ रही हो तो तत्काल उनके संज्ञान मे लाये ताकि शीघ्र ही उसका निराकरण किया जा सके। उन्होने ग्राम स्तरीय कार्मिको, स्वच्छाग्रहियों, प्रेरको आदि का भी प्रभावी ढंग से सहयोग लेने के निर्देश दिये और हर हाल मे समयान्तर्गत कार्य पूर्ण के निर्देश दिये ।

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