दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अहम बैठक, केजरीवाल से मिलेंगे नजीब

बयान में कहा गया है कि बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की बदतर स्थिति को देखते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें प्रदूषण से निपटने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उपराज्यपाल कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, उपराज्यपाल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री के साथ सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

बयान में कहा गया है कि बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लघु और लंबी अवधि में उठाए जा सकने वाले कदमों पर भी चर्चा की जाएगी।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, केंद्रीय पर्यावरण सचिव अजय नारायण झा, दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा और तीनों नगर निगमों के अध्यक्षों को मौजूद रहने को कहा गया है।


दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल बढ़ा रहा वायु प्रदूषण : मंत्री
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को भलस्वा कचरा भराव क्षेत्र (लैंडफिल) का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कचरा फेंकने की इस जगह का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु प्रदूषण में प्रमुख भूमिका है। जैन ने कहा, भलस्वा लैंडफिल का इस्तेमाल कचरा डालने के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर आग लगी रहती है, धुआं निकलता रहता है। हमें इसे बुझाने की जरूरत है।

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, यह लैंडफिल जहां जमा कूड़े के ढेर में अक्सर आग लगी रहती है, वायु प्रदूषण बढ़ा देता है। आप यहां देखेंगे तो कुछ ऐसे निश्चित स्थान हैं जहां अब भी आग लगी हुई रही है। दिल्ली सरकार और नगर निकाय संयुक्त रूप से अधिक कचरे के निस्तारण और लपटों को बुझाने के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम ने आग बुझाने के लिए 15 से 20 दिन का समय मांगा है। सरकार 50 से 60 प्रतिशत कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए करने पर विचार कर रही है। बाकी का इस्तेमाल कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने इसे एक भीषण समस्या करार देते हुए कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। उत्तरी दिल्ली का भलस्वा लैंडफिल 21 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसे 1994 में सरकार से मंजूरी मिली थी। यहां हर दिन 2700 टन कचरा डाला जाता है।