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कांग्रेस को पार्टी हेडक्वार्टर सहित चार बंगले खाली करने का नोटिस

Updated: IST congress may evict 24 akbar road
देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को संपदा विभाग ने लुटिएंस जोंस स्थित पार्टी हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड सहित चार अन्य बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली. कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच पार्टी हेडक्वार्टर सहित अन्य बंगला खाली कराने को लेकर विवाद बढ़ सकता है। ऐसा इसएिल कि संपदा निदेशालय ने नये सिरे से कांग्रेस को नोटिस जारी कर 24 अकबर रोड सहित लुटिएंस जोन के चार बंगले खाली करने को कहा है। साथ ही 2013 से बकाये का भुगतान करने को भी कहा है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उसने एक्सटेंसन ले रखा है।

1976 से है कांग्रेस का हेडक्र्वाटर
कांग्रेस के पास 24 अकबर रोड पार्टी के हेडक्वार्टर के रूप में 1976 से ही रहा है। बताया गया है कि इसका लीज पीरियड खत्म हो गया है। पार्टी को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए अलग से जगह आवंटित हैं, जिस पर कांग्रेस को अपना हेडक्क्वार्टर बनाना है। इन बातों के मद्देनजर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कांग्रेस को 24 अकबर रोड सहित सभी बंगले खाली करने का नोटिस दिया है।

कांग्रेस के पास हैं चार बंगले
कांग्रेस के पास जो बंगले इस समय पार्टी के कामकाज के लिए उनमें 24 और 26 अकबर रोड टाइप आठ और 5 रायसीना रोड और सी-2/109 चाणक्यपुरी जैसे चार बंगले हैं। सब्सिडाइज्ड रेट के हिसाब से इन बंगलों का रेंट पार्टी नियमित रूप से जमा करा रही है। लेकिन संपदा निदेशालय का कहना है कि इसका मार्केट वैल्यू सब्सिीडाइज्ड रेट 2
6,000 और 77,000 हजार रुपए प्रतिमाह के बदले 67,000 और 2.33 लाख प्रति माह है। कांग्रेस मार्केट रेट के हिसाब से रेंट जमा नहीं करा रही है।

2018 तक है एक्सटेंसन पीरियड
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि पार्टी का हेडक्वार्टर निर्माणाधीन है। इसके मद्देनजर वर्ष 2018 तक पार्टी ऑफिस बनाने के लिए कांग्रेस को एक्सटेंसन मिला हुआ है। जहां तक रेंट की बात है तो पार्टी की तरह से नियमानुसार शुल्म जमा कराया जा रहा है।

दावे को किया खाजिर
शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके इस दावे को सिरे से खाजिर कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि उनका दावा गलत है। उन्होंने बिल्डिंग प्लान के लिए तीन साल की परमीशन ली थी लेकिन उसका एक्सटेंसन नहीं कराया।

बंगला खाली कराने का नोटिस जारी
निदेशक संपदा विभाग आनंद सिंह ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को सचिव शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस को वर्ष 2015 में बंगला खाली करने और बकाया रेंट जमा करने को कहा गया था।

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