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सरकार ने रोकी 6 पूर्व जजों की नियुक्ति, ये रही वजह 

Updated: IST narendra modi
केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रही रस्साकशी जारी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की गुप्त रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने पूर्व जजों की नियुक्ति रोक दी है। इन जजों की नियुक्ति विभिन्न कमीशनों और ट्राइब्यूनलों में होनी थी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रही रस्साकशी जारी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की गुप्त रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने पूर्व जजों की नियुक्ति रोक दी है। इन जजों की नियुक्ति विभिन्न कमीशनों और ट्राइब्यूनलों में होनी थी।

छह पूर्व जजों की नियुक्ति को किया खारिज
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने छह पू्र्व जजों की नियुक्ति को इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रतिकलू रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया है। इनकी नियुक्ति ट्राइब्यूनलों और कमीशनों के चेयरपर्सन के रूप में होनी थी। इनमें दो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जज हैं। जबकि दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं दो जज हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चार जजों के नाम को एसीसी ने प्रतिकूल आईबी रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया। जबकि दो जजों के नाम अस्वीकार करने की वजह का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

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