जानिए PM के स्टेट को क्या मिला पिछले बजट से, अब ये हैं अपेक्षाएं

2015 रेल बजट में गुजरात के लिए कोई भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उनकी गति बढ़ाने की घोषणा की गई थी

पुष्पेन्द्र सिंह। गुजरात को देश की पहली बुलेट ट्रेन की सौगात साल 2014-15 के रेल बजट में मिली थी। हालांकि साठ हजार करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके चलते न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकार ध्यान केन्द्रित किए हुए। बुलेट ट्रेन को लेकर जापान औद्योगिक सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) फिजिबलिटी अध्ययन कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापानी डेलिगेशन भी लगातार गुजरात के चक्कर लगा रहा हैं। 15 फरवरी को भी जापान के अंतराष्ट्रीय मामलों के मंत्री मोरीसी तोशीबा के नेतृत्व में एक डेलिगेशन गांधीनगर में मुख्य सचिव जीआर अलोरिया से मिला। डेलिगेशन ने मुख्य सचिव के साथ अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन को गति देने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

साबरमती स्टेशन को टर्मिनल बनाने को गति

साबरमती रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाने की काफी समय से मांग उठती रही है, लेकिन बजट में उसकी घोषणा नहीं की गई। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी का राज्य होने की वजह से साबरमती रेलवे स्टेशन को टर्मिनल करने का काम शुरू हो गया है, जहां मौजूदा समय में साबरमती रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेटफार्म हैं, लेकिन मुंबई-दिल्ली के बीच ट्रेनों की संख्या बढऩे से अब प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाकर पांच करने का काम शुरू हो गया है।

मुंबई-दिल्ली की ट्रेनों को नहीं मिली गति

वर्ष 2015-16 के रेल बजट में गुजरात के लिए कोई भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन ट्रेनों को विस्तृत करने और उनकी गति बढ़ाने और परिवर्तन की घोषणा की गई थी। दिल्ली-मुंबई के बीच ट्रेनों को गति देना था और इसके लिए पटरियों को मजबूत करना था। जिन ट्रेनों की गति 110 एवं 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनको बढ़ाकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करना, लेकिन अभी तक इन ट्रेनों को गति नहीं मिल पाई है।

दोहरी लाइन को गति

वर्ष 2015-16 के बजट में वटवा, अहमदाबाद, साबरमती और सुरेन्द्रनगर- राजकोट के बीच रेल लाइन को दोहरीकरण करने को हरी झंडी दी थी। हालांकि वटवा-साबरमती के बीच दोहरीकरण का काम शुरू हो गया। इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है।

 

नहीं लगा रेल नीर प्लांट

वर्ष 2014-15 के रेल बजट में अहमदाबाद में रेल नीर प्लांट बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन रेल नीर प्लांट को लेकर रेल प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया। वहीं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन बजट नहीं होने से फिलहाल यहां सोलर सिस्टम लगाने का काम अटक पड़ा है। हालांकि अहमदाबाद रेल मंडल कार्यालय पर सोलर सिस्टम लगा दिया गया है।

ये भी की गई थी घोषणा

अहमदाबाद-महेसाणा, मोरबी-टंकारा-राजकोट, उमरपाडा-नंदुरबार, मांडवी- न्यू भुज, खंभात-धुवारण के बीच भी सर्वे की घोषणा की गई थी। वहीं वडोदरा रेल मंडल के उतराण-अंकलेश्वर, मकरपुरा-वडोदरा, आणंद-गोधरा के बीच दोहरीकरण लाइन का सर्वे की भी घोषणा गई थी। भुज-नलिया के बीच आमान परिवर्तन की भी पिछले बजट में घोषणा की गई थी। 

ये हैं मांग

• – पश्चिम जोन का मुख्यालय अहमदाबाद में बनाने की मांग की जा रही है। यह माना जाता है कि पश्चिम जोन में छह मंडल हैं, जिसमें मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम रेल मंडल हैं। मुंबई और रतलाम रेल मंडल गुजरात से बाहर हैं बल्कि अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भावनगर मंडल गुजरात में हैं। इसके चलते पश्चिम जोन का मुख्यालय अहमदाबाद को बनाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि मौजूदा एनडीए सरकार ने पश्चिम जोन का मुख्यालय अहमदाबाद बनाने से नकार दिया है।
• – जनसाधारण एक्सप्रेस अहमदाबाद से पटना के बीच सप्ताह में एक दिन चलाई जाती है, जिसे वाया वाराणसी होते हुए नियमित चलानी चाहिए। अहमदाबाद से वाराणसी के बीच चलाई जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को भी नियमित चलाने की जरूरत है।
• – अहमदाबाद से आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली इस ट्रेन को ग्वालियर तक बढ़ाने की मांग उठ रही है। यह माना जाता है कि अहमदाबाद से शाम को रवाना होनेवाली आगरा फोर्ट करीब आठ बजे तक पहुंच जाती , जो करीब बारह घंटे तक आगरा फोर्ट पर खड़ी रहती है। यदि इस ट्रेन को ग्वालियर तक बढ़ाया जाए तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड के यात्रियों को काफी आसानी हो सकती है।
• – पालनपुर-भीलडी मार्ग ब्रॉडगेज हो गया है। इसके चलते इस मार्ग परभी ट्रेन बढ़ाने की चाहिए ताकि जोधपुर की ओर जानेवाली यात्रियों को आसानी हो सके।