बेंगलूरु में मिनी रेल चलाने का प्रस्ताव

चीन के साथ अनुबंध पर चर्चाचीनी प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात

बेंगलूरु. राजधानी में मेट्रो स्टेशनों और मुख्य आबादी वाले इलाकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सरकार विदेशी शहरों की तर्ज पर लाइट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एलआरटीएस)को लागू करने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने गुरुवार को इस मसले पर चीन की स्यांडांग हाईस्पीड ग्रुप कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहर में बुनियादी ढांचा विकास व संपर्क व्यवस्था में सुधार के बारे में चर्चा की।
नहीं बढ़ रहा मेट्रो का उपयोग
आबादी वाले इलाकों से मेट्रो रेल के स्टेशन व बस अड्डे दूर होने की वजह से लोग मेट्रो रेल सेवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके मेट्रो रेल परियोजना को लागू किया है लेकिन लोगों का आवागमन नहीं होने की वजह से यह परियोजना लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। मेट्रो रेल परियोजना के सफल नहीं होने की वजह से शहर के यातायात में अपेक्षा के अनुरूप सुधार देखने को नहीं मिला है। इसी के मद्देनजर सरकार मेट्रो रेल के विभिन्न चरणों को जोडऩे के लिए एलआरटीएस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है।
40 किमी क्षेत्र को जोड़ेगी मिनी रेले
शहर के अंदरुनी इलाकों में करीब 40 किमी का मिनी रेल मार्ग निर्मित करके उससे मेट्रो को जोडऩे की योजना का प्रारुप तैयार कर किया गया है। ढांचागत विकास विभाग ने इस बारे में समग्र योजना रिपोर्ट तैयार की है। इस योजना को लागू करने को उत्सुक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने इस योजना के नफा – नुकसान, लागत, तकनीक तथा संचालन के संबंध में चीनी कंपनी के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।
एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी चर्चा
बैठक के बाद मंत्री ढांचागत विकास मंत्री रोशन बेग ने बताया कि चीनी कंपनी के साथ हाल ही में बेंगलूरु के लिए घोषित तीन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चाहुई। हेब्बाल से चालुक्य सर्किल होते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड तक 16 किमी लंबे उत्तर दक्षिण कारीडोर, गोरगुंटपल्या से के.आर. पुरम तक के 21 किमी लंबे पूर्व-पश्चिम कारीडोर तथा ज्ञानभारती से लेकर वाईटफील्ड तक के 27 किमी लंबे कारीडोर के निर्माण के बारे मे मुख्यमंत्रीं ने बैठक मं विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इन तीनों परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के में चीनी कंपनी ने रूचि दिखाई। कंपनी ने निर्माण-संचालन व हस्तांतरण के आधार पर इस परियोजना को लागू करने में रुचि दिखाई है। बेग ने बताया कि इसी साल नवम्बर माह में होने वाले वेश्विक निवेशक सम्मेलन में इस संबंध में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिलहाल इस मसले पर प्रारंभिक स्तर की वार्ता हुई है।