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UN के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मोदी सरकार लेगी पंचायतों का सहारा

Updated: IST Narendra Modi
नरेंद्र मोदी सरकार पंचायतों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की जुगत में है।

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार पंचायतों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की जुगत में है। इसके लिए सरकार ने पंचायतों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को जोडऩे की योजना बनाई है, ताकि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही रोडमैप बनाया जा सके।

पंचायत राज मंत्रालय ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की पहचान की है। इनका पंचायत से सीधा ताल्लुक है। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से 9 को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। इसके साथ ही कई केंद्रीय योजनाओं को भी चुना गया है ताकि विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

पंचायत इनकी प्राथमिकता के आधार पर विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाएगी। इनमें कुपोषण, मातृ मृत्यु दर को कम करने, बाल विवाह रोकने व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव शारदा मुरलीधरन का कहना है कि पंचायतों ने पहले से ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के साथ सक्रिय तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है।

इसका मकसद सतत विकास लक्ष्यों के साथ स्थानीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास करना है और उन्हें पंचायतों की योजना के अंतर्गत लाना है। शारदा मुरलीधरन का कहना है कि इसके लिए पंचायतों को प्रशिक्षण और सलाह दी जाएगी। केंद्र इनकी प्रगति व विकास पर बारीकी से नजर रखेगा।

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