पिछले कई दिनों से चले आ रहे विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग शून्य घोषित कर दी है।
पिछले कई दिनों से चले आ रहे विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग शून्य घोषित कर दी है। इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ही तय सीटों के लिए प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की काउंसलिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 7 दिनों के अंदर ही काउंसलिंग कराने और सीटों के आबंटित करने के आदेश दिए हैं।
देश की शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में हो रहे डोनेशन के खेल पर क्या रोक लग पाएगी? शिक्षा को बाजार बना चुके प्राइवेट कॉलेजों पर बंदिशें होंगी? इस बारे में आपके क्या विचार हैं इस फैसले से किस तरह के बदलाव आएंगे? राय दें…
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