टैक्स से जुटाई गई इस राशि का इस्तेमाल क्षेत्रीय व दूर-दराज के इलाकों के लिए उड़ान सेवाएं मुहैया कराने वाली विमानन कंपनियों के घाटे की भरपाई में किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो विमानन मंत्रालय हवाई टिकट पर दो फीसदी टैक्स लगाने की संभावना तलाश रहा है।
इस प्रस्ताव पर नई विमानन नीति के तहत विचार किया जा रहा है। नई नीति के तहत सरकार पूर्वोत्तर जैसे दूर-दराज के इलाकों के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। इसके अलावा सकल घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विदेश उड़ान के नियमों में फेरबदल के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।