नई विदेश व्यापार नीति का किया गया ऎलान

एफटीपी 2020 तक भारत को बड़ा व्यापारिक देश बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का ऎलान कर दिया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई व्यापार नीति का ऎलान किया, जो अगले पांच साल के लिए है। इस नीति के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और व्यापार में आसानी पर काफी जोर दिया गया है। इसके तहत साल 2020 तक भारत को बड़ा व्यापारिक देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नीति का ई-लॉन्च

वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई व्यापार नीति का ई-लॉन्च भी किया। साथ ही नई व्यापार नीति का ई-रिलीज भी जारी किया गया। नई पॉलिसी के तहत 2020 तक भारत को विश्व व्यापार में नई ऊंचाइ üयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नई पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि उन्होंने माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अड़चनों को दूर करना अभी एक बड़ी चुनौती है।

व्यापार होगा आसान

वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2020 तक सरकार भारत को बड़े व्यापार का देश बनाना चाहती है। सीतारामन के मुताबिक विदेशी हालात काबू में नहीं किया जा सकता, लेकिन देश में व्यापार को आसान बनाने के हर संभव उपाय किए जाएंगे। कारोबार विस्तार पर फोकस सीतारमण ने कहा कि उत्पाद और सर्विसेज बेहतर बनाने की जरूरत है।

वैल्यू एडिशन पर फोकस

नई व्यापार नीति 2015-2020 के मुताबिक भविष्य में मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने में हाई वैल्यू-एडिशन प्रोडक्ट पर फोकस रहेगा। दो नई स्कीम एमईआईएस और एसईआईएस का ऎलान किया गया है। ई-कॉमर्स निर्यातकों को एमईआईएस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। एसईजेड को भी एमईआईएस और एसईआईएस का फायदा मिलेगा। सभी रियायतें इन दो स्कीम्स के तहत लाई जाएंगी।

900 अरब डॉलर का करेंगे निर्यात

वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा कि सरकार का मकसद वर्ष 2020 तक देश के निर्यात को 900 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इससे विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा दो फीसदी से बढ़कर 3.5 फ ीसदी तक पहुंच जाएगी।

दो नई स्कीमों की शुरूआत

पॉलिसी के तहत मचेंüडाइज और सर्विस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम (एसईआईएस) और मचेंüडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम (एमईआईएस) नाम की दो नई स्कीम शुरू की गई हैं। पहले से जारी पांच स्कीम इनमें समाहित हो गई हैं। वैल्यू एडीशन और घरेलू उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली इन स्कीमों का मकसद निर्यात में बढ़ोतरी के जरिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।

निर्यात को बढ़ावा

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पुरानी योजनाओं को इन दोनों स्कीम के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा सेज योजना को भी इन दोनो योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए 21 विभागों को नामित किया गया है, जो निर्यात संबंधी प्रçRया को सरल बनाएंगे।

मेक इन इंडिया पर जोर

केंद्र सरकार ने नई व्यापार नीति 2015-20 में भारत को 2020 तक व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। नई व्यापार नीति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। इसके अलावा ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे निर्यात इंसेंटिव वाली योजनाओं में शामिल किया गया है।