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MP की डेयरी पॉलिसी नोटिफाइड, 27 को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट

Updated: IST high court jabalpur
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को शहर की सीमा से डेयरी हटाने के लिए 27 जनवरी तक का दिया समय

जबलपुर। शासन ने व्यावसायिक डेयरी नीति 2015 का नोटिफिकेशन कर दिया है। हाईकोर्ट में इस संबंध में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने निगम सीमा से डेयरी हटाने केे लिए 27 जनवरी तक का समय दिया है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

समाजसेवी पीजी नाजपांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे इस बारे में बैठक कर 27 जनवरी तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी तय की है। पीजी नाजपांडेय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस अंजलि पालो की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान खुद पैरवी की और शहर में डेयरियों से होने वाले प्रदूषण और जन जीवन पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव के बारे में तर्क दिए। गौरतलब है कि नगर निगम सीमा में डेयरियों के संचालित होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी संचालकों ने परियट नदी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। कभी निर्मल नीर के लिए अपनी पहचान रखने वाली यह नदी अब गोबर की नदी के रूप में जानी जाती है।

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