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अब बिजली कंपनी 15 दिसंबर तक करेगी रेट बढ़ाने की सिफारिश

Updated: IST electricity
2013-14 के प्लान पर आठ को नियामक आयोग में होगी सुनवाई, कंपनियां घाटे और मुनाफे का आकलन कर पेश करेंगी दावा

जबलपुर। बिजली कम्पनियां इस बार विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 15 दिन की देरी से टैरिफ याचिका पेश करेंगी। आयोग द्वारा आठ दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2013-14 के ट्रू-अप प्लान की सुनवाई और उसके नतीजे के बाद कंपनियां घाटे-मुनाफे का आकलन कर नए वित्तीय वर्ष 2017-18 की टैरिफ याचिका रखेंगी। तीनों कम्पनियां उपभोक्ताओं से 1566 करोड़ रुपए की वसूली नहीं कर सकी हैं।
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हर साल 30 नवंबर तक नए वर्ष के लिए टैरिफ याचिका पेश कर देती हैं। इस बार के टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2013-14 के ट्रू-अप का पेंच फंस गया है। अभी नियामक आयोग सात दिसंबर तक लोगों से दावा-आपत्तियां ले रही हैं। आठ को भोपाल स्थित आयोग कार्यालय में 11.30 बजे से इनपर सुनवाई होगी। यदि आयोग ने कंपनी के ट्रू-अप याचिका को मंजूरी नहीं दी तो उस साल हुए नुकसान को भी कंपनियां अपने घाटे में दर्शाएंगी।

इसका भी पड़ेगा असर
सूत्रों के अनुसार नए टैरिफ पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुए घाटे का भी ब्योरा होगा। तीनों वितरण कंपनियों के अध्यक्ष संजय शुक्ला घाटे का हवाला दे चुके हैं। समाधान योजना के अंतर्गत माफ किए गए 90 करोड़ रुपए सहित लाइन लॉस से भी 23 प्रतिशत नुकसान हुआ है। 2017-18 की टैरिफ याचिका में कंपनियां घाटे का ब्योरा पेश कर दर बढ़ाने की तैयारी में हैं।

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