यूपी के इन 3225 गरीबों का सपना होगा पूरा, मिलेगा अपना घर

सबसे ज्यादा मऊरानीपुर और सबसे कम बड़ागांव ब्लाक के लाभार्थी

झांसी. हर व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराने की दिशा में पहल कर रही सरकार इस साल जिले के 3225 गरीबों का ही सपना पूरा कर पाएगी। इन सभी को इसी साल उनके नए मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा, जबकि अभी भी लाइन में लगे हजारों चयनितों को दो साल इंतजार करना पड़ सकता है।

ये है मोदी सरकार की योजना

केंद्र की मोदी सरकार ने हर आवासहीन को मकान देने का वादा किया था। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लांच की गई। 2015-16 में योजना लांच की गई। योजना के तहत आवास से वंचित उन गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया जिनके पास एक कमरे का कच्चा मकान है। पहले साल 2011 की आर्थिक गणना के आधार पर जिले में 33014 परिवार पात्रता की श्रेणी में रखे गए। इसमें अनुसूचित जाति के 13552, अनुसचित जनजाति के 832, अल्पसंख्यक वर्ग के 759 एवं अन्य वर्ग के 17871 परिवार माने गए। ग्राम सभा की एक टीम से उनका सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि आर्थिक गणना से सत्यापन तिथि तक 16274 परिवारों ने अपने मकान बनवा लिए हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 6812, अनुसूचित जनजाति के 376, अल्पसंख्यक वर्ग के 343 एवं अन्य वर्ग के 8743 परिवार शामिल रहे। इन्हें पात्रता की सूची से बाहर करते हुए अनुसूचित जाति के 6740, अनुसूचित जनजाति के 456, अल्पसंख्यक वर्ग के 416 एवं अन्य वर्ग के 9128 सहित कुल 17740 परिवार फाइनल किए गए। फाइनल परिवारों में से 4053 को 2016-17 में मकान दे दिए गए। बाकी बचे 13687 परिवारों को वर्ष 2019 तक मकान देने का लक्ष्य रखा गया है।

ये है लक्ष्य

परियोजना निदेशक डीआरडीए डा. आरके गौतम ने बताया कि वर्ष 2017-18 में 3225 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बबीना में 201, बड़ागांव में 100, बामौर में 376, बंगरा में 573, चिरगांव में 428, गुरसरांय में 476, मऊरानीपुर में 655 एवं मोंठ में 416 मकान बनाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि पहले से फाइनल लाभार्थियों के अलावा अन्य पात्रों का भी सर्वे किया जा रहा है। उनकी सूची शासन को भेजकर अनुमोदन लिया जाएगा ताकि कोई भी आवासहीन मकान से वंचित न रह सके।

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आवास किस्त में बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अभी तक 40-40 हजार रुपये की तीन किस्तें मिला करती थीं। पहली किस्त मकान निर्माण होने के पहले, दूसरी किस्त आधा मकान बनने के बाद छत निर्माण के पहले एवं अंतिम किस्त मकान बनने के बाद फिनिशिंग के लिए दी जाती थी। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। नए शासनादेश के अनुसार लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 40 हजार, दूसरी किस्त के रूप में 70 हजार एवं अंतिम किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे। लाभार्थी को उज्जवला योजना के तहत नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन, दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी का लाभ एवं आवास निर्माण की मजदूरी के रूप में 90 दिन की मनरेगा मजदूरी दी जाएगी।

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यह है पात्रता

जिस व्यक्ति के पास दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड, गैर कृषि संस्था के रूप में सरकार में पंजीकृत परिवार, दस हजार रुपये अथवा इससे अधिक की नौकरी करने वाले सदस्य का परिवार, आयकर दाता, फ्रिज, लैंड लाइन फोन धारक, सिंचाई संसाधन समेत ढाई एकड़ जमीन के स्वामी अथवा पांच एकड़ जोत के मालिक आवास पाने को अधिकृत नहीं हैं। आवास के लिए सर्वमान्य मानक यही है कि लाभार्थी के पास अपना मकान नहीं हो। इसके अतिरिक्त आवास की पात्रता चयन में सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के शहीद जवानों की विधवाओं, सफेद दाग, कैंसर और एचआईवी से पीड़ित सदस्य के परिवार, इकलौती बेटी के परिवार, वनाधिकार एक्ट के लाभार्थी परिवार और किन्नरों को आवास प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं।