scriptसात दिन में मिलेगी द्वितीय किस्त की राशि | The amount of the second tranche will be in seven days | Patrika News

सात दिन में मिलेगी द्वितीय किस्त की राशि

locationकरौलीPublished: Feb 03, 2016 10:46:00 pm

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से स्वीकृत आवास योजना के कार्य 31 मार्च तक हर हाल में

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करौली।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से स्वीकृत आवास योजना के कार्य 31 मार्च तक हर हाल में कराने होंगे। इसके लिए द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि के आवेदन पत्र ई मित्रों पर जमा हो सकेंगे। लाभार्थियों को 30 रुपए अलग से भी दिए जाएंगे। इस प्रकार के आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किए हंै।


गत दिनों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में स्वीकृत आवासों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने प्रदेश भर में तीन लाख 30 हजार आवास अपूर्ण होने पर नाराजगी जताई। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने आवासों को पूर्ण कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 31 मार्च तक आवास पूर्ण कराने, आवास सहायकों की नियुक्ति तथा बकाया भुगतान के निर्देश दिए हैं।

…तो होगी सचिवों के खिलाफ कार्रवाई

आवासों की द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि नहीं मिलने पर अधिकतर आवास अधूरे पड़े है। इसके समाधान के लिए सरकार ने लाभार्थियों को द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि का आवेदन ई मित्र पर जमा कराने की व्यवस्था की है। जिससे लाभार्थियों को पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव सात दिन में भौतिक सत्यापन उसे भुगतान कराएंगे। ऐसा नहीं करने पर सचिवों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी प्रकार ई मित्रों पर आवेदन पत्र जमा नहीं होने पर गांवों में बैठक ली जाएगी तथा लाभार्थियों को आवेदन पत्र जमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

निरीक्षण नहीं करने पर नाराजगी

आदेश में शासन सचिव ने कहा कि आवासों को स्वीकृत करने के बाद अधिकारी उनका निरीक्षण नहीं करते है। इस कारण योजना की प्रगति कमजोर है। उन्होंने अधिकारियों को आवासों की प्रगति का भौतिक सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। उन्होंने बताया कि फोटो अपलोड करने में लापरवाही बरती गई तो अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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