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प्राचार्य के सामने धरने पर बैठे, लिखित में आश्वासन पर माने

Updated: IST snpg college principal
खंडवा के एसएनपीजी कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा फूटा।

खंडवा. जिले के अग्रणी एसएन कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं से गुस्साए विद्यार्थी सहायता केंद्र के सदस्यों ने सोमवार को दोपहर में प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दे दिया। दोपहर 2.30 बजे से करीब ढाई घंटे तक समस्याओं के निराकरण के लिए अड़े रहे। प्राचार्य डॉ. नीलप्रभा कोल्हे द्वारा लिखित में आश्वासन दिए जाने पर ही माने और धरना स्थगित किया।

जेडी का भी किया था घेराव

विद्यार्थी सहायता केंद्र के माधव झा, आदित्य अग्रवाल, खुशाल योगी, राहुल माली, सौरभ तंवर, नरेंद्र लोवंशी, बसंत यादव, रवि कुमायुं, विकास झा सहित अन्य ने कहा कि हम कई बार लिखित में यहां की अव्यवस्थाओं से अवगत करा चुके हैं। 1 जून को उच्च शिक्षा विभाग के इंदौर रीजन के प्रभारी अतिरिक्त संचालक डॉ. एसबी सिंह को भी बताया था। उन्होंने जो आश्वासन दिया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ।

ये हैं प्रमुख मांगें

- अग्रणी कॉलेज है, इसलिए यहां सभी विषय हों और सीट लगभग दोगुना की जाएं।

- जनभागीदारी के अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाएं, संविदा बतौर कम से कम 5 साल रखें।

- पार्र्किंग की नई व्यवस्था करें और वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाए।

- कॉलेज में ऑडिटोरियम हॉल बनवाएं ताकि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

- पुस्तकालय को ठीक करें, विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाने की छूट भी होना चाहिए।

- कॉलेज में स्थायी प्राचार्य हो, उपस्थिति फर्जीवाड़ा रोकने के लिए थंब मशीन लगवाएं।

- दोनों बिल्डिंग में साफ पानी की व्यवस्था, रीजनल सेंटर के लिए स्वतंत्र स्टॉफ हो।

- कॉलेज में निर्माण तत्काल प्रभाव से रोकें, छात्र-छात्राओं से भी निर्माण में राय ली जाए।

- लैब व्यवस्थित हो, छात्रा परिसर को शिफ्ट करें, कॉलेज में स्टॉफ की आपूर्ति की जाए।

- नोटिस बोर्ड को उचित स्थान पर लगाएं, दोनों मुख्य गेट का नवीनीकरण कर नाम लिखवाएं।

- कॉलेज कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था करें, एनसीसी, एनएसएस को अलग से फंड दिया जाए।

प्राचार्य ने पत्र में लिखकर ये दिया

प्राचार्य डॉ. नीलप्रभा कोल्हे ने लिखित में दिया है कि विद्यार्थी सहायता केंद्र के ज्ञापन में बिंदु क्र. 1 से 16 तक विभिन्न मांगों के संबंध में 22 जून को अपराह्न 4 बजे कॉलेज के कक्ष क्र. 23 में उपस्थित होकर सुझाव दें, ताकि उनका निराकरण व व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी मांगों को शासन को तत्काल प्रेषित किया जा रहा है।

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