विभागीय कामकाज पर ऑनलाइन निगरानी

पश्चिम बंगाल सरकार विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने जा रही है

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा उपलब्ध होगी। नेशनल इंफॉरमेटिक सिस्टम ने वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से विभागीय कामकाज और योजनाओं पर चल रहे कार्य की ताजा जानकारी हासिल हो सकेगी।

सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर 2 जनवरी 2013 को तत्कालीन राज्यपाल एम.के. नारायणन ने नवान्न प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक कैलेंडर जारी किया था। राज्य के करीब 45 से अधिक विभागों की प्रस्तावित योजनाओं का महीनेवार ब्यौरा दिया गया था। कैंलेडर के माध्यम से ही काम करने का प्रावधान रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि जिलों में प्रशासनिक बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री विभागीय योजना पूरा होने पर संबंधित विभाग के मंत्री और प्रधान सचिव की ना केवल प्रशंसा करती हैं बल्कि पुरस्कृत भी करती थीं। अतीत में पुरस्कार पाने वाले दो-एक विभागों के तथ्यों में असमानता देखी गई। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी नाराज थे।

सूत्रों ने बताया कि विभागीय तथ्यों में विसंगतियों से बचने के लिए ही वित्त विभाग ने एनआईएस की मदद से अत्याधुनिक पोर्टल (एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर कम्प्लाइसेंस रिपोर्टिंग सिस्टम) तैयार किया है। जिसमें प्रशासनिक कैलेंडर के सभी तथ्यों को शामिल करने को कहा गया है। वित्त विभाग ने हाल ही में नोटिस जारी कर समस्त विभागों को इसके दायरे में आने का निर्देश दिया है। नोटिस के अनुसार हर विभाग के लिए एक नोडर अफसर नियुक्त किए जाएंगे, जो विभागीय तथ्यों को अपलोड कराने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन करेंगे। विभागों पर नजर रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।