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हाईकोर्ट से याचिका खारिज, हुंकरा में तोड़े जाएंगे दो और मकान

Updated: IST High court dismisses petition, two more houses to
सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकान बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है।

कोरबा. सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकान बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है।

हुंकरा में कोसगई सेवा समिति का अवैध कब्जा टूटने के बाद बेजा कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रशासन ने हुंकरा में दो और मकान तोडऩे की बात कही है।

कटघोरा एसडीएम बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई ने बताया कि हुकरा की सरकारी जमीन पर कब्जाकर दो मकान बनाए गए हैं।

मकान हटाने के लिए कब्जाधारियों को नोटिस दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कुछ दिन के लिए स्टे आर्डर मिला है। याचिका पर 9 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे आर्डर खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दिया है।

मकानों को हटाने की कार्रवाई होनी है। आने वाले दिनों में मकानों को तोड़ा जाएगा।

तीसरी बड़ी कार्रवाई

कटघोरा डिवीजन में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग की कार्रवाई जारी है।

पिछले दिनों प्रशासन ने कटघोरा के विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज पर बुलडोजर चला दिया था।

इसके पहले पाली में एक ढाबा और होटल को तोडऩे की कार्रवाई शुरू हुई थी।

अब कोसगई सेवा समिति पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इससे बेजा कब्जाधारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।

कब्जा कर बिक्री फिर निर्माण

जिले में सरकारी जमीन कब्जाकर इसे बिक्री कर दिए जाने के मामलो ने राजस्व विभाग की नीन्द उड़ा रखी है।

मौजूदा मामले में भी अधिकारिक सूत्रों की मानेेें तो जिन्होंने सरकारी जमीन पर निर्माण किया है।

असल में उन्होंने इस जमीन को किसी से खरीदा है। रसूखदारों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर इसे उंचे दाम पर बेच दिया जाता है।

जिसके बाद इसे खरीदने वाले इसी जमीन पर बड़े पैमाने पर लाखों का निर्माण कर देते हैं।

जांच में यह सब बातें सामने आई है। जिसके बाद अब शीघ्र ही ऐसे बड़े निर्माणों को ढहाया जाएगा।

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