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बिजली जरूरी लेकिन साथ में पर्यावरण की रक्षा भी आवश्यक

Updated: IST power urgent
न्यायालय के निर्देश पर छग विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा यह व्यवस्था बनाई जा रही थी कि 50 मेगावाट की चारों इकाई को एक-एक करके बंद किया जाएगा।

एनजीटी ने बुलाई 29 को अधिकारियों की बैठक

कोरबा. छग विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पूर्व संयंत्र में प्रदूषण मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। इसमें न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि 29 सितंबर को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। इसमें राख की उपयोगिता में आने वाली परेशानी पर चर्चा करके प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसे शासन को अनुशंसा सहित भेजा जाएगा।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि देश में बिजली जरुरी है। इसकी मांग भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी आवश्यक है। ध्यान नहीं देने पर समस्या और बढ़ जाएगी। इसके पहले स्थिति में नियंत्रण जरुरी है। शासन द्वारा राख की समस्या को कम करने के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए है।

इसका शत प्रतिशत परिपालन नहीं हो पा रहा है। आने वाली परेशानी पर मंथन आवश्यक हो गया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। इसके पहले हुई सुनवाई में प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी। अब मामले पर आगे की सुनवाई हो रही है। न्यायालय के निर्देश पर छग विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा यह व्यवस्था बनाई जा रही थी कि 50 मेगावाट की चारों इकाई को एक-एक करके बंद किया जाएगा। पहली इकाई के लिए जून 2016 का समय निर्धारित भी कर दिया गया था। कंपनी ने इसके पहले अपील कर दी। इस पर सुनवाई हो रही है।

कोरबा पूर्व संयंत्र 50 साल पुराना है। 50 मेगावाट की चारों इकाई बूढ़ी हो गई है। इससे आए दिन इकाइयों में खराबी आती रहती है। बार बार इकाई को चालू करना पड़ता है। बारिश के समय तो कोयला गीला होने पर इकाई चल नहीं पाती है। पुरानी तकनीक पर आधारित इकाइयां होने के कारण बिजली उत्पादन में परेशानी होती है। प्लांट शहर के नजदीक होने से प्रदूषण की समस्या अधिक सामने आती है। इसे लेकर एनजीटी में आवेदन लगाया गया है।

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