इस निगम के 2 MIC मेंबर के नाम BPL कार्ड, हर महीने उठाते हैं चावल-नमक!

नगर के एक युवा ने एसडीएम से शिकायत कर दोनों एमआईसी सदस्यों पर की कार्रवाई की मांग, खाद्यान्न सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर पार्षदों ने बनवा लिए गरीबी रेखा का कार्ड

चिरमिरी. नगर निगम के महापौर परिषद के 2 सदस्य गरीब पाए गए हैं। इन्हें निगम प्रशासन ने मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के तहत गरीबी रेखा का राशनकार्ड जारी किया है और राशनकार्ड से हर महीने राशन का उठाव किया जा रहा है। मामले में एसडीएम चिरमिरी से कर एमआईसी सदस्यों पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है।

हल्दीबाड़ी निवासी रवि वर्मा ने एसडीएम से शिकायत कर मुख्यमंत्री खाद्यान योजना का लेने वाले 2 पार्षदों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने शिकायत में कहा है कि निगम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनदेखी कर पार्षदों के लिए बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान महापौर परिषद के नीलांचल रावल, रजनी प्रजापति के राशन कार्ड शामिल हैं।

पोंड़ी कालरी के वार्ड क्रमांक-3 संत तुकाराम वार्ड के कांग्रेस पार्षद एवं एमआईसी सदस्य नीलांचल रावल की पत्नी गायत्री रावल के नाम से चिरमिरी निगम ने बीपीएल राशन कार्ड क्रमांक-53010010300465 जारी किया है। जिसमें सितम्बर माह तक लगातार राशन का उठाव किया गया है।

वहीं डोमनहिल के वार्ड क्रमांक-39 गुरूनानक वार्ड के पूर्व सभापति गायत्री बिरहा, कांग्रेस पार्षद एवं एमआईसी सदस्य रजनी प्रजापति के नाम से बीपीएल राशनकार्ड क्रमांक-53010101390211 जारी किया गया है। जिसमें सितंबर माह तक लगातार राशन का उठाव किया गया है।

राशनकार्ड मामले में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मो. ईमाम द्वारा गरीबी रेखा के राशन कार्ड से राशन उठाने का मामला प्रकाश में आया था। जिसके बाद उन्होंने गरीबी रेखा का राशनकार्ड निगम में सरेण्डर किया था।

इसी प्रकार कोरिया कालरी के वार्ड क्रमांक-8 से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाली पार्षद सुमित्रा विश्वकर्मा द्वारा गरीबी रेखा के राशनकार्ड से राशन उठाव करने, विधवा पेंशन लेने का मामला प्रकाश में आया था। मामले में नगर पालिक निगम के तत्कालीन आयुक्त ने कार्रवाई कर 24 हजार रिकवरी नोटिस जारी किया था। पार्षद के मानदेय से किश्तों में रिकवरी की भरपाई की जा रही है।

निगम क्षेत्र में गरीबों के पेट पर डाका
शिकायतकर्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री खाद्यान सुरक्षा योजना के तहत कमजोर, जनजाति समूह के परिवार, एकाकी या परित्यक्ता महिला, गंभीर लाइलाज बीमारी से पीडि़त परिवार के मुखिया, निशक्त मुखिया का परिवार, भूमिहीन मजदूर, कमजोर तबके के लोगो को भोजन की सुरक्षा देने के लिए लागू किया है। लेकिन शहर सरकार के जिम्मेदार लोग गरीब, कमजोर के हितों पर डाका डालकर अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। मामले में आरोपी पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।

मामला जानकारी में नहीं
अभी तक मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित लोगों से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी।
बीएल सुरक्षित, आयुक्त चिरमिरी

मिली है शिकायत
इस मामले की शिकायत मेरे पास आई है। जिसकी जांच करने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
एएल धु्रव, एसडीएम चिरमिरी