लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से सात घंटे में पहुंचेंगे जयपुर

फ्लैग-वन विभाग की क्लीन चिट के बाद काम में आई तेजी

– अनिल के. अंकुर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नजाकत और नफासत की नगरी से गुलाबी शहर पहुंचने की दूरी कम करने की कवायद तेज कर दी है। नवाबों के शहर से राजपूताना नगरी के जो रास्ते अभी 15 घंटे में पूरे नहीं हो पाते हैं, अगले साल के अंत तक यह दूरी केवल सात घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके लिए केन्द्र ने भी आगरा लखनउ एक्सप्रेस वे की योजना को हरी झंडी दे दी है और वन विभाग की अनापत्ति मिलने से इसके काम में तेजी आ गई है। प्रदेश सरकार ने इस मार्ग की 97 प्रतिशत जमीन खरीद भी ली है। एक्सप्रेस-वे निर्माण काम को पांच जोनों में बाटकर मिट्टी लेविलिंग का शुरू भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के सीईओ नवनीत सहगल का दावा है कि अगले साल जून तक इस पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा।

योजना का प्रारूप
एक्सप्रेस-वे की आगरा से लखनउ तक की दूरी 302 किलोमीटर होगी और यह रास्ता साढ़े तीन से चार घंटे के भीतर तय कर लिया जाएगा। एक्सप्रेस की चौड़ाई 110 मीटर होगी। जगह जगह पर इस एक्सपे्रस-वे में सर्विस लेन दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। हर टोल प्लाजा के पास अत्याधुनिक विश्रामालय, कैंटीन, और खेल जैसे मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध होंगे। रास्ते भर हथियारों से लैस सुरक्षा वाहनों का पहरा होगा और किसी भी दिक्कत आने पर 10 मिनट के भीतर पुलिस या एम्बुलेंस जैसी सेवा उपलब्ध रहेगी।

अन्य योजनाओं की भी तैयारी
आवासीय, व्यवसायिक और मल्टीप्लेक्स जैसी योजनाएं भी इस एक्सप्रेस-वे के दोनो ओर लाने की तैयारी है। इसके लिए सिंगापुर की एक कम्पनी से राज्य सरकार की बात चल रही है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ के उद्यमियों को भी खासा लाभ पहुंचेगा। इस रास्ते से उनके कच्चे व पक्के माल की ढुलाई आसानी से हो सकेगी।

आगरा रिंग रोड एतमादपुर से यह एक्सप्रेस-वे शुरू होगा और लखनऊ के सरोसा भरोसा गांव में खत्म होगा। एक्सप्रेस के दोनों ओर पेटोल पंप होंगे और ग्रीन बेल्ट से आच्छादित होगा।

सीएम के आदेश का हुआ पालन
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे का काम देख रहे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के सीईओ नवनीत सहगल का कहना है कि इस एक्सप्रेस वे का काम अगले साल जून तक पूरा हो जाएगा। उसका ट्रायल भी जून में लिया जाएगा ताकि अगले साल के अंत तक इसे शुरू किया जा सके। इस काम को तेजी से करने के लिए हमने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेशों का पालन किया है।