यूपी का बजट आज, इन योजनाओं पर लग सकती है मुहर

आज मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला आम बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा।

लखनऊ। आज मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला आम बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12:20 वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करेंगे। कल सोमवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण पर हस्ताक्षर कर बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। बजट को दीनदयाल उपाध्याय मय बनाने की पहल की है। बजट का आकार 3.60 लाख करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल संकल्प-पत्र में किए गए वादों पर अमल की कोशिश करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा।

जानकारी के मुताबिक यह बात सामने आई है कि भाजपा सरकार ने इस बजट में पिछली सरकार द्वारा चलाई गई समाजवादी नाम से शुरू की गईं समाजवादी पेंशन सहित कई योजनाएं पूरी तरह खत्म कर दिया हैं।

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इन पर हो सकता है फैसला 

आम में बजट कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि बजट में पंडित दीं दयाल उपाध्याय के नाम पर बड़ी संख्या में योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा लोक कल्याण संकल्प पत्र में किये गए वादों पर अमल के लिए सरकार नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। इसके अंतर्गत किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, युवाओं व क्षत्रों से जुड़े कार्यक्रमों को तवज्जो दिए जाने की संभावना है। बजट में किसानों से जुड़ी कई योजनाओं का एलान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कर्जमाफी के अलावा किसानों की आय दोगुना करने से जुड़ी योजनाएं तो होंगी ही साथ ही साथ मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर और पार्टी के सांस्कृतिक एजेंडे से जुड़े धार्मिक नगरों के लिए सौगातें भी नजर आएंगी।

वहीं बिजली व सड़क, पानी, किसानी के साथ वह गोरखपुर सहित तीन शहरों में मेट्रो, मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना जैसे कार्यक्रम घोषित किए जा सकते हैं। गोरखपुर को चिड़ियाघर, वाटर स्पोर्ट्स, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह सहित कई सौगातें मिल सकती हैं। युवाओं, महिलाओं के लिए खास स्कीम भी घोषित करने की तैयारी है।

 

शुरू की जा सकती हैं ये योजनाएँ 

#कर्ज माफी योजना को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। 

# लैपटॉप योजना को नए नाम के साथ शुरू किया जा सकता है। 

# अन्नपूर्णा भोजनालय योजना की शुरुआत की जा सकती है (इस योजना के तहत 5 रुपए में नाश्ता तो 10 रुपए में गरीबों को खाना देने की योजना है) 

# सरकार शादी अनुदान योजना को भी नए नाम के साथ ला सकती है। 

# लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूपी में 10वीं पास लड़कियों के लिए पुरस्कार योजना भी शुरू हो सकती है। 

# गन्ना और आलू किसान के लिए भी नई योजना नए नाम के साथ शुरू हो सकती है। कृषि उत्पादन सेंटर की शुरुआत जिलों में की जाएगी। 

# गड्ढा मुक्त सड़क के लिए भी बजट जारी किया जाएगा। 

नहीं देखेंगी सपा सरकार की ये योजनाएँ 

इस बजट में सपा सरकार की कई योजनाएं नजर नहीं आएंगी तो कई के नाम बदले हो सकते हैं। कन्या विद्याधन, डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, प्राइमरी स्कूलों में फल वितरण की स्कीम, महिला पुष्टाहार के लिए चलाई जाने वाली हौसला पोषण फीडिंग योजना, डॉ. राम मनोहर लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना व समाजवादी स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं इस बजट में शायद ही नजर आएं।

बदले जा सकते हैं इन योजनाओं के नाम

बजट में पिछली सरकार में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के नाम बदले जा सकते हैं। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे व समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना सहित समाजवादी नाम वाली जिन चुनिंदा योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। ये बदले स्वरूप व बदले नाम से घोषित होंगी। कई पुरानी योजनाएं मुख्यमंत्री नाम से होंगी। बजट में केंद्र के समानांतर चल रही राज्य की करीब एक दर्जन योजनाएं भी नहीं दिखेंगी।

इस पर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का कहना है कि किसानों की कर्जमाफी का ऐतिहासिक फैसला तो बजट का हिस्सा है ही, प्रदेश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है।

 

11 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा बजट सेशन

– 11 जुलाई को 12.20 पर बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद 2 बजे वित्त मंत्री तिलक हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 

– 11 जुलाई को ही विधायी कार्य भी होंगे। 

– 12 जुलाई को भी विधायी कार्य होगा। 

– 13 जुलाई को भी आधा दिन ही विधायी कार्य का काम होगा।

– 14 जुलाई को बजट 2017-18 पर साधारण चर्चा की जाएगी।

– 15 और 16 जुलाई को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। 

– 17 और 18 जुलाई को भी बजट पर साधारण चर्चा होगी।

– 19 और 20 जुलाई को अनुदान की मांगों पर चर्चा के साथ वोटिंग की जाएगी। 

– 21 जुलाई को भी अनुदान की मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी, जबकि इस दिन भी आधा दिन ही काम होगा। 

– 22 और 23 जुलाई को छुट्टी की वजह से काम नहीं होगा। 

– 24 से 28 जुलाई तक अनुदान की मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। 

– 28 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2017 को 3 बजे सदन के पटल पर रखा जाएगा।