साप्ताहिक समीक्षा : सेंसेक्स, निफ्टी में 2 फीसदी से अधिक तेजी रही

सरकारी आंकड़े के मुताबिक अप्रेल 2015 में देश का वस्तु निर्यात 13.96 फीसदी घटकर 22.05 अरब डॉलर रहा

मुंबई। देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में दो फीसदी से अधिक की तेजी रही। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सप्ताह 2.32 फीसदी या 633.5 अंकों की तेजी के साथ शुक्रवार को 27,957.50 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 2.38 फीसदी या 196.6 अंकों की तेजी के साथ 8,458.95 पर बंद हुआ।

पिछले सप्ताह सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी रही, जिनमें प्रमुख रहे सन फार्मा (6.01 फीसदी), बजाज ऑटो (5.90 फीसदी), टीसीएस (4.38 फीसदी), एचडीएफसी (4.34 फीसदी) और डॉ रेaीज लैब (4.22 फीसदी)। सेंसेक्स के छह शेयरों में गिरावट रही, जिनमें प्रमुख रहे टाटा स्टील (6.03 फीसदी), एसबीआई (1.71 फीसदी), सिप्ला (1.45 फीसदी), वेदांता (1.21 फीसदी) और टाटा मोटर्स (0.94 फीसदी)। गत सप्ताह मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी आधे से डेढ़ फीसदी तक की तेजी रही। मिडकैप 0.53 फीसदी या 55.89 अंकों की तेजी के साथ 10,619.81 पर और स्मॉलकैप 1.51 फीसदी या 166.87 अंकों की तेजी के साथ 11,207.66 पर बंद हुआ।

शुक्रवार 15 मई को बाजार बंद होने के बाद जारी एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक अप्रेल 2015 में देश का वस्तु निर्यात 13.96 फीसदी घटकर 22.05 अरब डॉलर रहा। इसी दौरान आयात 7.48 फीसदी घटकर 33.04 अरब डॉलर रहा। गुरूवार 21 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतवंशियों के लिए देश में निवेश करना आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति में कुछ निश्चित बदलाव के लिए मंजूरी दे दी। भारतवंशियों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई), पर्सस ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) और ओवरसीज इंडियंस ऑफ इंडिया (ओसीआई) शामिल हैं।

इसके तहत एनआरआई की परिभाषा बदलने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम-1955 की धारा 7 (ए) के तहत विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक एनआरआई माने जाएंगे और केंद्र सरकार की 19 अगस्त, 2002 की अधिसूचना के तहत पंजीकृत पीआईओ को ओसीआई माना जाएगा। साथ ही विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत एनआरआई के निवेश को एक भारतीय के निवेश के समान घरेलू निवेश माना जाएगा। बयान के मुताबिक, इस बदलाव से देश में निवेश में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।