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2 दिसंबर आधी रात से शुरू होगा टोल टैक्स, नई व्यवस्थाएं होंगी लागू…

Published: Dec 01, 2016 09:47:00 am

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टोल प्लाजा पर छोटे नोटों को लेकर होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया रास्ता निकाला है। 

toll plaza

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नई दिल्ली। टोल प्लाजा पर छोटे नोटों को लेकर होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया रास्ता निकाला है। मंत्रालय टोल टैक्स लेने के लिए हाई सिक्योरिटी कूपन की व्यवस्था शुरू करेगा। ये हाई सिक्योरिटी कूपन 5 रुपए से 100 रुपए तक की मूल्य के होंगे।

खुल्ले पैसे की जगह दिए जाएंगे ये कूपन

ये कूपन टोल टैक्स प्लाजा पर आने वाले वाहनों को खुल्ले पैसे के रूप में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की छूट को 2 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसबंर की आधी रात से फिर से टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। सरकार ने नोटबंदी के बाद हो रही दिक्कतों को टोल वसूली पर रोक लगाई थी जिसे 24 नवंबर को दो दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। छोटे नोटों की किल्लत की वजह से टोल प्लाजा पर छुट्टे पैसे देने में परेशानी होगी। 

देशभर के 400 टोल प्लाजा पर चलेंगे ये कूपन

सूत्रों के अनुसार परिवहन मंत्रालय ने 5, 10, 50 और 100 रुपए के कूपन लाने का प्रस्ताव रखा है, जिन्हें प्रमुख टोल प्लाजा पर जारी किया जाएगा। वाहन चालक इन कूपन को खरीद सकेंगे और देश के करीब 400 टोल प्लाजा पर इस्तेमाल कर सकेंगे। 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल करके इन कूपन को खरीदा जा सकेगा। बता दें कि सरकार के निर्देश हैं कि टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट लिए जाएंगे। मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि कूपन खरीदने के लिए 500 के नोट की सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए।

टोल प्लाजा पर लगाई गई स्वाइप मशीनें

इसके अलावा एसबीआई व अन्य बैंकों की मदद से टोल प्लाजों पर स्वाइप मशीनें लगाई जाएंगी ताकि कार्ड से भुगतान सुगम बनाया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से इन कूपन में बारकोड, एनएचएआई लोगो के साथ होलोग्राम व सीरियल नंबर जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे। इन फीचर्स के जरिए नकली कूपन से बचा जा सकेगा। इसके अलावा इन कूपन को कालाधन रखने वाले और कालाबजारी करने वालों की पहुंच से भी दूर रखा जाएगा। इसके लिए नियम बनाया जाएगा कि इन्हें मंत्रालय के अधिकारियों से ही खरीदा जा सके, ताकि कोई भी इन्हें थोक में ना खरीद सके।
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