वन रैंक वन पेंशन की घोषणा को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक

विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार देते हुए पूर्व सैनिकों की सभी मांगे नहीं माने जाने की कड़ी आलोचना की है।

नई दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू करने की शनिवार को सरकार की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी ने ऎतिहासिक फैसला बताया है जबकि विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार देते हुए पूर्व सैनिकों की सभी मांगे नहीं माने जाने की कड़ी आलोचना की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने फैसले को पूर्व सैनिकों का अपमान बताया और कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ओआरओपी को सिद्धांतत: स्वीकार किया था और इसे लागू करने के लिए 500 करोड़ रूपये की अंतरिम व्यवस्था की थी। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल तथा पार्टी के प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार ने कहा कि सरकार ओआरओपी के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा बिहार चुनाव को देखते हुए यह निराशाजनक निर्णय लिया है जिससे पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस फैसले को ढोंग करार दिया और कहा कि सरकार ने ईमानदारी से पूर्व सैनिकों की मांग पर ध्यान नहीं दिया है।

सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि ओआरओपी को लेकर लम्बे समय से बहस चल रही थी और पहले इस मामले में कई निर्णय लिए गए । कांग्रेस सरकार ने 1973 में इसमें कटौती की थी जबकि पिछले वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आम चुनाव को देखते हुए इस योजना के मद मे 500 करोड़ रूपये का प्रावधान करके झुनझुना थमा दिया था।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना पर किसी तरह की राजनीति नहीं करके इसे लागू करने का साहस दिखाया है इसलिए यह ऎतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने से सरकारी खजाने पर 10 से 12 हजार करोड़ रूपये का भार बढेगा। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पूर्व सैनिकों की सभी मांगें नहीं मानी गयी हैं इसलिये इस फैसले का कोई औचित्य नहीं है।