नई दिल्ली। छोटी और तीखाी लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अब सेना सीधे ही खरीद सकेगी। इसके लिए सरकार ने उप सेना प्रमुख को कई वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब उप प्रमुख को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हथियारों की कमी को पूरा कस सकेंगे। दरअसल सरकार ने यह फैसला चीन और पाक की सीमाओं पर खड़ी सेना को और मजबूती देने के लिए किया है।
सेना बना रही थी दबाव
सूत्रों के अनुसार सेना लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि हथियारों की खेप को मजबूत किया जाए। सिक्किम व जम्मू-कश्मीर पर चल रहे विवाद ने सरकार को यह फैसला तुरंत लेने पर मजबूर किया। अभी हथियारों की खरीद की जो प्रक्रिया है वह कई गलियारों से होकर गुजरती है।
46 तरह के गोला बारूद की हो सकेगी खरीद
जम्मू-कश्मीर के उड़ी में सेना पर हुए हमले की जांच में यह बात सामने आई कि हथियारों के भंडार को और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है। ऐसी जगहों पर खासकर जहां सेना के सामने दुश्वारियां ज्यादा हैं। सरकार ने मौजूदा समय की मुश्किलों को देखते हुए उप सेना प्रमुख को शक्तियां देने का फैसला लिया है । अब सेना अपने स्तर से 46 तरह का गोला बारूद व दस तरह के हथियार सीधे खरीद सकेगी।
40 हजार करोड़ तक हो सकता है बजट
नाम न छापने की शतज़् पर एक अधिकारी ने बताया कि हथियारों की खरीद के बजट को बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपये तक करने पर भी विचार किया जा रहा है। एक अन्य मामला अभी लंबित है जिसमें छह तरह की बारूदी सुरंगों की खरीद का अधिकार भी सीधे सेना को दिया जाना है।