पचास हजार करोड़ की कृषि सिंचाई योजना मंजूर

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री देश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहु आयामी रणनीति बनाने पर जोर देते रहे है

नई दिल्ली। सरकार ने वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बुधवार को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेें हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाएगा, लेकिन जहां वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था है उसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

इस योजना पर पांच वर्ष में पचास हजार करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए एक समिति होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा नीति आयोग भी इस योजना पर नजर रखेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की निगरानी राज्य स्तर पर भी की जाएगी।

इस योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का प्रारूप जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है पिछले कुछ वर्षो के दौरान अल नीनों के प्रभाव तथा कुछ अन्य कारणों से वर्षा में कमी हुई है। पिछले वर्ष मानसून देश के विभिन्न हिस्सों में देर से सक्रिय हुआ था। पिछले वर्ष औसत से 12 प्रतिशत कम वर्षा हुई जिससे फसल उत्पादन पांच प्रतिशत कम हुआ। इस बार रबी के दौरान बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं ,दलहन, तिलहन,तथा बागवानी फ सलों को भारी नुकसान हुआ है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य “हर खेत को पानी” देना है। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए स्त्रोत-सृजन, प्रति बूंद अधिक फसल तथा जल संचय के माध्यम से माइक्रो लेबल पर वर्षा जल के संचय पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।