कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी सजा

केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि कॉल ड्रॉप के मामले में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को सजा मिल सकती है।

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि कॉल ड्रॉप के मामले में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को सजा मिल सकती है। उन्होंने साथ ही सरकारी कंपनी बीएसएनएल द्वारा 15 जून से मुफ्त रोमिंग सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनका मंत्रालय इंटरनेट निरपेक्षता पर विचार कर रहा है और मंत्रिमंडल जल्द ही इस पर फैसला कर लेगा। कॉल ड्रॉप रोकने की सरकारी कोशिश के बारे में पूछने पर प्रसाद ने कहा कि हम इसे हतोत्साहित करने के लिए एक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। अप्रैल 2015 तक देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की कुल संख्या एक अरब पार कर गई।

प्रसाद ने साथ ही बताया कि बीएसएनएल ने कॉल ड्रॉप कम करने के लिए एक साल में 15 हजार नए टॉवर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 2014-15 में बीएसएनएल की आय 2.1 फीसदी बढ़ी है, जबकि इससे पहले के वर्षो में आय में गिरावट दर्ज की जाती थी। आलोच्य अवधि में कंपनी ने 47 लाख नए उपभोक्ता भी बनाए। एक साल की उपलब्धि के बारे में प्रसाद ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में 2014-15 में 2.85 अरब डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया। यह 2013-14 में 1.31 अरब डॉलर था, 2012-13 में 30.4 करोड़ डॉलर था और 2011-12 में 1.99 अरब डॉलर तथा 2010-11 में 1.66 अरब डॉलर था।