चीफ जस्टिस दत्तू ने एनजेएसी में शामिल होने से किया इनकार 

जस्टिस दत्तू के इस फैसले से सरकार के 11 मई से पहले एनजेएसी के गठन की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया है कि वह तब तक हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जब तक एनजेएसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायालय की संविधान पीठ इसका समर्थन करती रहेगी।

एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एनजेएसी अधिनियम-2014 और संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जे. एस. केहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को सोमवार को यह जानकारी दी। जस्टिस दत्तू के इस फैसले से सरकार के 11 मई से पहले एनजेएसी के गठन की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है।

रोहतगी ने न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को एनजेएसी में हिस्सा लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। नियमानुसार प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस छह सदस्यीय समिति के मुख्य सदस्य हैं।