पंजाब की भाजपा-अकालीदल सरकार 1.25 लाख करोड़ के कर्ज संकट से जूझ रही है। कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़ रह हैं।
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सब्सिडी और सरकारी योजनाओं को समर्थन देने के लिए जेलों, विधवा आश्रम और आवासीय कॉम्पलेक्सों को गिरवीं रख दिया है। पंजाब की भाजपा-अकालीदल सरकार 1.25 लाख करोड़ के कर्ज संकट से जूझ रही है। कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़ रह हैं। ये सम्पत्तियां वर्ष 2013 और 2015 के बीच गिरवी रखी गई हैं।
सूत्रों के अनुसार वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने जालन्धर में विधवाओं के लिए बने गांधी वनिता आश्रम, भटिण्डा, अमृतसर, गोइन्दवाल की जेल समेत दर्जन भर सरकारी सम्पत्तियों को अपने जर्जर खजाने को भरने के लिए गिरवी रखा है। सरकार ने इससे 2100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। विधवा आश्रम का ऐतिहासिक महत्व और विरासत मूल्य है, गांधीजी जब पंजाब आए थे तो इसी जगह ठहरे थे। आजादी के बाद इसे विभाजन के कारण विधवा होने का दंश झेल रहीं विधवाओं के लिए बनाया गया था।
गिरवी के सभी दस्तावेजों पर दस्तखत पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं) और पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच हुए हैं। उधर, शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक मानवेश सिद्धू कहते हैं कि यह एक आर्थिक मॉडल है जिसके जरिए हम धन जुटाते हैं और उसका सही उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने बैंक की किसी भी किश्त का भुगतान नहीं रोका है।