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अक्टूबर तक देश के सभी गांवों में पहुंच जाएगी बिजली : गोयल

Updated: IST piyush goyal
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस साल अक्टूबर तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की प्रगति के बारे में पत्रकारों को बताते हुए गोयल ने कहा कि तीन साल पहले मोदी सरकार के गठन के समय देश के 18,452 गांव बिजली से वंचित थे।

नई दिल्ली. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस साल अक्टूबर तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की प्रगति के बारे में पत्रकारों को बताते हुए गोयल ने कहा कि तीन साल पहले मोदी सरकार के गठन के समय देश के 18,452 गांव बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को एक हजार दिन के भीतर यानी 01 मई 2018 तक इन गांवों के हर घर तक बिजली पहुंचाने का वायदा किया था। गोयल ने कहा कि अब तक वंचित गांवों में से 13,511 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है और शेष 3,997 गांवों तक अक्टूबर तक बिजली पहुंच जायेगी, ताकि अगले साल 01 मई तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

बिजली वाले गांवों के 50 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंची
पिछले साल अक्टूबर में सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि मई 2017 तक सभी वंचित गावों तक बिजली पहुच जाएगी। वंचित गावों में से 944 के बारे में उन्होंने कहा कि ये आबादी रहित हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिन 13,511 गावों तक बिजली पहुचाई गई है, उनमें 50 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुच चुकी है।

देश के 4,53,27,748 परिवार अब भी अंधेर में
देश के 4,53,27,748 परिवार अब भी अंधेर में रहते हैं और सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी घरों को सातों दिन चौबीसों घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार 15 अगस्त 2019 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए जाएंगे सौर संयंत्र
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कुछ जिलों में विद्युतीकरण में परेशानी आ रही है। इसलिए सरकार ने वहां छोटे सौर संयंत्रों के माध्यम से ऑफ ग्रिड विद्युत आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा है। उत्तर-पूर्व के दुर्गम गांवों में भी ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

देश में जरूरत से ज्यादा बिजली
गोयल ने कहा कि देश में बिजली की अब कोई कमी नहीं है तथा वास्तव में हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी 25 करोड़ बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए प्रयत्नशील है तथा इसके लिए वह नियमित ग्रांट के अलावा भी राज्यों की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पारेषण और वित्तीय नुकसान 15 प्रतिशत से कम होगा, सात दिन चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

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