भारत उन 59 देशों में से एक है जहां
मृत्यु दंड बरकरार है। मृत्यु दंड का मुद्दा हाल में 30 जुलाई को याकूब मेनन को
फांसी दिए जाने के बाद से गरमा गया था और इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं होने लगी
थी।
उल्लेखनीय है कि 1962 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट ने मृत्यु दंड को बनाए रखने की सिफारिश की थी। अंतिम रिपोर्ट को इसी सप्ताहान्त अथवा अगले सोमवार को पेश किए जाने की सम्भावना है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर आयोग के सदस्यों में मतैक्य नहीं है। कई सदस्य इसके विरोध में हैं।
उल्लेखनीय है कि 1962 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट ने मृत्यु दंड को बनाए रखने की सिफारिश की थी। अंतिम रिपोर्ट को इसी सप्ताहान्त अथवा अगले सोमवार को पेश किए जाने की सम्भावना है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर आयोग के सदस्यों में मतैक्य नहीं है। कई सदस्य इसके विरोध में हैं।
रिटायर्ड जस्टिस ए पी शाह की
अध्यक्षता वाले विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट
ने पिछले साल विधि आयोग से इस मुद्दे पर अध्ययन करने और अपनी रिपोर्ट देने को कहा
था।
