गोवा में जल्द ही कैशलेस होंगे पुलिस और पर्यटन विभाग

गोवा पुलिस का कहना है कि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुर्माने के भुगतान के लिए उपकरण लगाए गए हैं।

पणजी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की ओर से गोवा को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाने की घोषणा करने के कुछ दिन बाद गोवा पुलिस और गोवा पर्यटन ने इस ओर कई कदम उठाए हैं।

गोवा पुलिस का कहना है कि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुर्माने के भुगतान के लिए उपकरण लगाए गए हैं।

गोवा पर्यटन का कहना है कि होटल में आरक्षण और अन्य पयर्टन संबंधी सेवाओं का भुगतान जल्द ही प्लास्टिक मनी या ई-वॉलेट से किया जा सकेगा। दोनों विभागों का कहना है कि उनके अधिकारियों को इस परिवर्तन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अखिल गोवा पयर्टन विकास निगम (जीटीडीसी) के महाप्रबंधक (होटल) गाविन दियास ने कहा कि जीटीडीसी निवासों पर ‘प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों को उपलब्ध कराया गया है, ताकि कैशलेस भुगतान किया जा सके और अधिकतर पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

गाविन ने कहा कि पर्यटकों को कैशलेस भुगतान करते देख काफी अच्छा लग रहा है। इनके अलावा, पैकेज हॉलिडे टूर और क्रूज की यात्राओं को भी ऑनलाइन करने की कोशिश की जाएगी। वर्तमान में अपने होटलों और मेहमान घरों के अलावा जीटीडीसी ने राज्य के 160 होटलों के साथ रिजरवेशन सीधा गठजोड़ किया है।

पिछले सप्ताह पर्रिकर ने 30 दिसम्बर से कैशलेस भुगतान के अधिक इस्तेमाल पर जोर देने के लिए राज्य में बैंकरों और नौकरशाहों की एक बैठक की थी। यातायात विभाग के अलावा पुलिस के अन्य विभागों में ऑनलाइन मंच को अगले साल जनवरी से सक्रिय किया जाएगा।