गोवा देश का पहला कैशलेस राज्य बनेगा

31 दिसंबर से ऑनलाइन भुगतान का नया सिस्टम। स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना भी भुगतान कर पाएंगे ग्राहक।

पणजी. नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है लेकिन देश में सबसे पहले गोवा कैशलेस राज्य बनेगा। 15 लाख की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में सरकार ने कारोबारियों और ग्राहकों के लिए पेमेंट का नया सिस्टम तैयार किया। 31 दिसंबर से यह सिस्टम शुरू होगा। इसके जरिये हर कोई दूध, अंडे से लेकर सब्जियां भी कैशलेस मोड से खरीद पाएगा।

राज्य के मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव ने बताया कि नए सिस्टम के तहत हर छोटे-बड़े कारोबारियों को बैंक से एमआई कोड मिलेगा। हर दुकानदार व किसी भी व्यापारी को यह कोड अपनी दुकान पर चस्पां करना होगा। ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, इस बाबत उनके लिए *99 जारी किया गया है। ग्राहक को खरीददारी के बाद भुगतान के लिए इस नंबर पर डायल करना होगा। इसके बाद सिस्टम कारोबारी का एमआई कोड मांगेगा। ग्राहक कोड डालने के बाद अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाल मोबाइल से भुगतान कर पाएगा। अहम बात यह है कि *99 डायल करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी। बेसिक मोबाइल फोन से भी पेमेंट हो पाएगी। पैसा तुरंत कारोबारी के खाते में पहुंच जाएगा।

छोटे कारोबारियों को फायदा

 मुख्य सचिव का कहना है कि यह सिस्टम खासकर उन कारोबारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनेक पास स्वाइप मशीनें नहीं हैं। अब वो बिना किसी स्वाइप डिवाइस के ऑनलाइन पैसा ले सकेंगे। यही नहीं, जिन ग्राहकों के पास इंटरनेट व स्मार्टफोन नहीं है वो भी कैशलेस मोड से भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा बड़े कारोबारी भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहें तो पहले की तरह स्वाइप मशीन से भी पैसा ले सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार पूरे गोवा में कारोबारियों व ग्राहकों को वर्कशॉप के जरिये इस बाबत जागरूक कर रही है।

विपक्ष बोला, राजनीतिक कदम

गोवा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, गोवा सरकार के इस कदम को आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां इसे राजनीतिक कदम बता रही हैं। उधर, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश को कैशलेस मोड पर ले जाने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष ऐसा नहीं चाहता इसलिए वो विरोध कर रहा है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहें कुछ भी कर लें, विपक्ष हमेशा उनका विरोध करेगा।