सरकारी अफसरों, कर्मचारियों को स्पेशल सर्विस देंगी ओला और ऊबर

जल्दी ही सरकारी अफसर भी ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों की टैक्सी इस्तेमाल करते दिखाई दे सकते हैं

नई दिल्ली। जल्दी ही सरकारी अफसर भी ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों की टैक्सी इस्तेमाल करते दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम अपनी टैक्सी बिलों को सीमित करने के लिए ऊबर और ओला जैसी कंपनियों की सर्विस किराए पर लेने पर विचार कर रहे हैं। इन कंपनियों ने भी बदले में सरकारी विभागों को अपनी ‘कॉर्पोरेट’ पेशकश के जरिए खास दरों पर टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है।

एक अधिकारी ने कहा कि सरकार इसके जरिये बड़ी बचत पर ध्यान दे रही है क्योंकि फिलहाल विभाग एक टैक्सी के लिये प्रति महीने 40,000 रपये का भुगतान करते हैं। उन्होंने कहा कि आपस में बनी सहमति के तहत वे हमें मासिक बिल देंगे, जो उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरा, सरकार के लिये सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगा। अधिकारी ने बताया कि हमें रोजाना कार की जरूरत होती है। अगर आप ऊबर ओर ओला को देखें, तो यह कम खर्चीला तथा बेहतर है। आप दूरी पर नजर रख सकेंगे और बिल भी देख सकेंगे।

सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों में टैक्सी सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे टैक्सी कंपनियां बड़े व्यापार के अवसर के रूप में देख रही है और मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसीलिए उबर और ओला जैसी कंपनियां सरकारी विभागों को अपनी ‘कॉर्पोरेट’ सेवा देने के लिए गंभीर हैं। वर्तमान में सरकारी विभाग बुकिंग के लिए या ट्रैवल एजेंसी के जरिये मैनेज करते हैं या कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्च को ‘रीइंबर्स’ कर सुविधा उपलब्ध कराते हैं।