तेल, गैस फील्ड की नीलामी के लिए राजस्व साझेदारी को मंजूरी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा, पहली बार उत्पादन साझेदारी की जगह राजस्व साझेदारी मॉडल को मंजूरी दी गई है

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के 69 छोटे तेल फील्ड को निजी और विदेशी कंपनियों को नीलाम करने तथा राजस्व साझेदारी व्यवस्था को मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, पहली बार उत्पादन साझेदारी की जगह राजस्व साझेदारी मॉडल को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा, इन 69 फील्ड में कंपनियां उत्पाद को बाजार मूल्य पर बेच सकती हैं। आय या तेल एवं गैस में सरकार को अधिकतम हिस्सा पेश करने वाली और अधिक कार्य करने वाली कंपनियां फील्ड हासिल करेंगी।

मंत्री ने कहा, राजस्व साझेदारी मॉडल में एक निश्चित मूल्य पर सरकार की आय सुरक्षित रहती है और राजस्व साझेदारी, रॉयल्टी तथा कर के जरिए इससे ऊपर होने वाले लाभ भी सरकार को मिलेंगे। उम्मीद है कि इस नीति से इन क्षेत्रों में तेल दोहन के काम में तेजी आएगी।

इसके अलावा सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव यह किया है कि तेल क्षेत्र में जो भी उत्पाद मिलेगा उसके लिए एकीकृत लाइसेंस होगा। इससे पहले अलग-अलग उत्पाद के लिए अलग-अलग लाइसेंस की नीति थी। इन सीमांत तेल क्षेत्रों के सफल निविदाकर्ता को यह भी छूट होगी कि वह प्रशासनिक मूल्य की बजाय मौजूदा बाजार दर पर गैस की बिक्री कर सकता है। तेल मंत्री ने कहा कि इससे एक तरफ सरकार के हित सुरक्षित रहेंगे वहीं दूसरी तरफ नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग आयेंगे तथा निवेश बढ़ेगा।