सरकार से वार्ता के लिए बनाई कमेटी

गुर्जर समुदाय के सदस्यों ने शर्त रखी है कि बातचीत के लिए सरकार को भरतपुर, बयाना रेलवे ट्रैक पर आना होगा

भरतपुर। गुर्जर समुदाय के सदस्यों ने राजस्थान सरकार के बातचीत के ऑफर को ठुकराते हुए एक नई शर्त रखी है। आंदोलनकारी चाहते हैं कि, सरकार खुद चलकर बयाना, भरतपुर के रेलवे ट्रैक पर आए। इस बीच दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा और इस क्षेत्र में रेल यातायात बाधित रहा। सरकार से वार्ता करने के लिए 80 गांवों ने छह लोगों की कमेटी बनाई गई हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कमेटी में 20 अन्य लोगों को भी चुना जाएगा।

दिल्ली-मुंबई मार्ग पर सैंकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हैं। इससे रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। भरतपुर-हिंडौन सड़क मार्ग भी बाधित है। पुलिस ने बताया कि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गुर्जर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने शुक्रवार को गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए पत्र भेजा था। जिला प्रशासन के अधिकारी ने पत्र गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को सौंपा लेकिन गुर्जर समुदाय के नेताओं ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्थायी समाधान की बात कही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा, “खत में सरकार ने आज बातचीत की बात कही है, लेकिन हम समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं और हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। हम सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे।

मुख्यमंत्री वसुंध्रा राजे ने गुरूवार रात हालात का जायजा लिया और पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, डीपीजी मनोज भट्ट व अन्य ने बैठक में भाग लिया। गुरूवार शाम से सैंकड़ों प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं और इन्होंने ट्रैक को नुकसान भी पहुंचाया है। भरतपुर के आईजी बीजू जॉर्ज जोसफ, एसपी प्रकाश, कलेक्टर रवि जैन व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बयाना कस्बें डेरा डाले हुए हैं। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।