पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय, ईडी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर संदिग्ध खातों की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। विमुद्रीकरण के बाद मोदी सरकार ने अब देशभर में संदिग्ध बैंक खातों की जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय, ईडी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर संदिग्ध खातों की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
केन्द्र सरकार ने देशभर के 40 करोड़ खातों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से ज्यादातर खाते जनधन के होंगे। केन्द्र सरकार के पास पहुंच रही खबरों में कहा गया है कि बड़ी संख्या में जनधन खातों में ढाई लाख की रकम जमा कर बड़ी मात्रा में कालेधन को सफेद किया गया है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मिलकर इस जांच को अंजाम देंगे। सरकार ने आयकर विभाग से 30 दिसंबर को विमुद्रीकरण की समाप्त हो रही समय सीमा तक विभागीय काम निपटाने के लिए कहा है। केन्द्र सरकार चाहती है कि आयकर विभाग जनवरी से लेकर मार्च तक विमुद्रीकरण के दौरान किए गए संदिग्ध लेनदेन का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करे।
खाली पद भरेगी केन्द्र सरकार
आयकर विभाग ने बढ़ते काम के बोझ से निपटने के लिए खाली पद भरने की गुहार केन्द्र सरकार से लगाई है। आयकर विभाग के कर्मचारियों की दो यूनियनों इनकम टैक्स एम्पलाइज फेडरेशन (आईटीईएफ) तथा इनकम टैक्स गैजेटेड आफिसर्स एसोसिएशन (आईटीजीओए) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पर्याप्त श्रमबल एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
आयकर विभाग के इन संगठनों ने मांग की है कि इनकम टैक्स विभाग में निचले स्तर पर 35 प्रतिशत के करीब पद खाली है और सरकार इन पदों को तत्काल भरे जिससे कालेधन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके। केन्द्र सरकार भी इन पदों को भरने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्र बताते है कि कुछ पदों पर अन्य विभागों से लोगों को स्थानातंरित कर भेजा जाएगा और बाकी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।