रेलवे को जल्द मिलेगी रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, घाटा कम कर तय करेगी यात्री किराया

यह रेल सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी होगी। इसके गठन के लिए कैबिनेट जल्द लगाएगी मुहर।

नई दिल्ली. रेलवे को जल्द ही किराया तय करने के लिए अलग से अथॉरिटी मिलेगी। इसका नाम रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। यह यात्री किराया से लेकर मालगाड़ी का किराया तय करेगी। कैबिनेट जल्द इसके गठन के लिे अनुमति दे सकती है। इस बीच, एक अक्तूबर से लेकर 15 अक्तूबर के बीच रेलवे को 232 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है। इस तरह के घाटे की भरपाई के लिए यह अथॉरिटी काम करेगी।

पूरी तरह से स्वायत्ता मिलेगी

अहम बात यह है कि इस अथॉरिटी को पूरी तरह से स्वायत्ता मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इसके गठन के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से टेलीकॉम, पावर और पोट्र्स सेक्टर का किराया व दर तय करने के लिए अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसी तरह से रेलवे की यह अथॉरिटी काम करेगी। दरअसल, इस साल रेल बजट पेश करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने भी इस अथॉरिटी के गठन का ऐलान किया था। उन्होंने बाकायादा इस बाबत जनता से सुझाव भी मांगे थे। इसी कवायद में अब इसका गठन किया जा रहा है।

कायदे से नहीं बढ़ा किराया

इसके गठन से जुड़े कैबिनेट नोट में रेलवे के आर्थिक घाटे की जानकारी दी गई है। नोट में लिखा गया है कि 2004-05 में रेलवे को करीब 6159 करोड़ का घाटा हुआ था 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बता दें कि इस दौरान रेलवे ने आधारभूत सुविधाओं में पैसा लगाया मगर यात्री किराया उस हिसाब से नहीं बढ़ा। अब इस अथॉरिटी के जरिये निवेश और कमाई को ध्यान में रखकर यात्रियों के लिए किराया तय किया जाएगा।

अक्तूबर में 200 करोड़ रुपये का नुकसान

 दिवाली के मौके पर एयरलाइंस कंपनियां सस्ती दर पर टिकट दे रही हैं। इसका सीधा असर रेलवे के राजस्व पर पड़ा है। एक अक्तूबर से 15 अक्तबूर के बीच रेलवे ने राजस्व के तौर पर 4072 करोड़ रुपये हासिल किए। बीते साल यह आंकड़ा इन 15 दिनों में 232 करोड़ रुपये अधिक था। ऐसे में रेलवे को सरचार्ज प्राइजिंग यानी फ्लैक्सी नीति के बावजूद 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है।