संसद समिति की सिफारिश,घटिया निर्माण पर बिल्डर्स को हो जेल 

राज्य सभा की सलेक्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, मानसून सत्र में इसके पेश किए जाने की सम्भावना है

नई दिल्ली। एक पार्लियामेन्ट्री सलेक्ट कमेटी बिल्डरों के और कड़ा कानून बनाने के पक्ष में है। रीयल इस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेन्ट) बिल 2013 के लिए बनी यह समिति इस बात की पक्षधर है कि खरीदारों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाले बिल्डरों के लिए विधेयक में और कड़े कानून जोड़े जाएं जिसमें अभियोग और सजा तक का प्रावधान हो। सूत्रों के अनुसार देश भर में जनता से विचार-विमर्श करने के बाद समिति की यह राय बनी है।

राज्य सभा की सलेक्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। संसद के इसी मानसून सत्र में इसके पेश किए जाने की सम्भावना है। सूत्रों के अनुसार समिति का मानना है कि सिर्फ आर्थिक दंड से काम नहीं चल सकता। और इस आर्थिक दंड का भार भी खरीदार पर ही पड़ता है। अधिकांश बिल्डर रजिस्ट्रेशन के समय जो वादे करते हैं, उन्हें पूरे नहीं करते।

भाजपा के अनिल माधव दवे की अगुवाई वाली 21 सदस्यीय समिति के एक सदस्य राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि अनेक बिल्डर ऎसे हैं जिन पर नकेल कसे जाने की जरूरत है। वे वर्तमान में उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं जिन अपेक्षाओं के साथ जनता उन्हें अपना पैसा देती है। समिति के एक अन्य सदस्य एनसीपी के मजीज मेमन का कहना है कि समिति का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि उपभोक्ताओं के हितों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है।