भारी पड़ी विवादित टिप्पणी, कर्नाटक के गृहमंत्री को मिला नोटिस

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जार्ज के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा, विभिन्न संगठनों ने जार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया

बेंगलूरू/नई दिल्ली। सामूहिक दुष्कर्म पर विवादास्पद बयान को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जार्ज की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने जार्ज के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है तो दूसरी तरफ विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को बेंगलूरू सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया।

बयान से पलटे, माफी मांगी
मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और महिला संगठनों के विवादास्पद टिप्पणी को असंवेदनशील बताने के बाद शुक्रवार को जार्ज अपने बयान से पलट गए और माफी मांग ली। मीडिया से मुखातिब जार्ज ने बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा “आई एम सॉरी”। आलोचनाओं के बाद जार्ज के सुर पूरी तरह बदले दिखे। जार्ज ने कहा कि दुष्कर्म तो दुष्कर्म ही है, चाहे एक व्यक्ति शामिल हो या फिर एक गिरोह।

हालांकि, पूरे विवादा का ठीकरा जार्ज ने मीडिया पर यह कहते हुए फोड़ दिया कि उनके बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। जार्ज ने कहा कि उनके गैंगरेप वाले बयान का उद्देश्य जनता में सुरक्षा की भावना को घटने से रोकना मात्र था। उन्होंने कहा कि गैंगरेप शब्द से लोगों में मन में भय की स्थिति बनती है और शहर में सुरक्षा को लेकर गलत संदेश जाता है। जार्ज ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बीपीओ कर्मी से दुष्कर्म के मामले में मीडिया को गैंगरेप के नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस मामले में दो लोग शामिल थे और वे गिरफ्तार हो चुके हैं।

जार्ज ने कहा कि वे और सरकार दुष्कर्म को महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध मानते हैं और ऎसे मामलों में सरकार कदम उठा रही है। गौरतलब है कि जार्ज ने गुरूवार को कहा था कि गैंगरेप का मतलब है वारदात में किसी गिरोह का शामिल होना है और दो लोगों का गिरोह नहीं होता है।

बीपीओ के खिलाफ मामला दर्ज
जार्ज के साथ संवाददाता सम्मेलन में उनके सरकारी सलाहकार केंपय्या के बजाय नगर पुलिस आयुक्त एनएस मेघरिक मौजूद थे। मेघरिक ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने बीपीओ के खिलाफ महिला कर्मचारियोे को वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया है। मेघरिक ने कहा कि श्रम कानून के प्रावधानों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद काम करने वाले आईटी व आईटी आधारित वैसी कम्पनियों के लिए कर्मचारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जहां 15 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।

नहीं मिला आयोग का नोटिस : जार्ज
अपने बयान पर महिला आयोग के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर जार्ज ने कहा कि उन्हें मीडिया से इसकी जानकारी मिली है, लेकिन अब तक नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने पर आयोग के सामने वे अपनी बात रखेंगे। इससे पहले आयोग की ललिता कुमारमंगलम ने कहा था कि आयोग ने जार्ज के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजेगा। कुमार मंगलम ने जार्ज के बयान की आलोचना करते हुए उसे असंवेदनशील करार दिया था।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह रात में डयूटी के बाद घर लौटते वक्त एक युवती से टेंपो ट्रैवलर में दुष्कर्म की घटना हुई थी। युवती बस का इंतजार कर रही थी लेकिन काफी देर तक बस नहीं आने के कारण परेशान युवती टेंपो ट्रैवलर में सवार हुई थी, जिसमें दो-तीन लोग पहले से बैठे थे।

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