सातवां वेतन आयोग: अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। एेसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त माह से बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए कर दिया गया है।

ये थीं सिफारिशें
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था बता दें कि कमेटी ने बेसिक सैलेरी में 14.27 से 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने की सिफारिश की थी। वहीं छठे वेतन आयोग में 20 प्रतिशत वेतन बढ़ाने के लिए कहा गया था। ऐसे में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। बेसिक पे, पेंशन और अलाउंस मिलाकर बात करें तो कुल वेतन में 23,55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की सिफारिश हुई थी। वहीं सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद आम बजट पर 73650 करोड़ रुपए और रेलवे बजट पर 28450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

कमेटी ने कहा था कि केंद्र के कर्मचारियों की बेसिप पे में 16, अलाउंस में 67 और कुल वेतन में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए। वहीं पेंशन में 24 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई थी। सैलरी में सालाना 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट हो। केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक वन पेंशन हो। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए इम्प्लॉइज भी होंगे। ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ेगाए तो ग्रैच्युटी लिमिट 25 प्रतिशत बढ़ेगी। सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म कर दिया जाए। 56 तरह के अलाउंस खत्म किए जाएंए सभी को एक जैसी पेंशन मिले। पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा मिले। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ-ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।

1.02 लाख करोड़ का बढ़ेगा बोझ
वेतन आयोग ने वेतन.भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा। आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का हैए मौजूदा 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है।